मराठा आरक्षण : मनोज जरांगेंपेक्षा दुष्काळाचा मुद्दा महत्त्वाचा; बावनकुळेंचं मोठं वक्तव्य, मुंबईत आंदोलन न

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच, अनेक जिल्ह्यांत पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं. मनोज जरांगे पाटील सध्या काय करत आहेत किंवा त्यांची भूमिका काय आहे, यापेक्षा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मनोज जरांगे पाटील जालन्याहून मुंबईला मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यासाठी येणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वीही जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी आंदोलनं केली आहेत, आणि आताही ते जालन्याहून मुंबईकडे कूच करणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर बावनकुळेंच्या वक्तव्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

बावनकुळे यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रातील तब्बल 18 जिल्ह्यांत पाऊस काहीसा कमी झाला असून त्यामुळे अनेक ठिकाणी पिकं करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणजेच या 18 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांवर पावसाअभावी संकट ओढवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती आणि आज दुपारी चार वाजता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असं बावनकुळे म्हणाले. कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्यातील परिस्थितीचं तातडीने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने मदत करता येईल याचा आढावा घेतला जात आहे. हा आढावा सुरू असून, परिस्थितीचा संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर तो आगामी कॅबिनेट बैठकीत मांडला जाणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनाबाबतही बावनकुळे यांनी भूमिका मांडली. मुंबईत आंदोलन झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत आंदोलन करणं योग्य ठरणार नाही, असं आवाहन त्यांनी आंदोलकांना केलं. ओबीसी असो किंवा मराठा समाज, कोणाचाही हक्क डावलला जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच दोन्ही समाजांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीही मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत अनेक निर्णय घेतले आहेत आणि सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून काम करत आहे, त्यामुळे सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे, असं बावनकुळे म्हणाले.

शेतकरी आत्महत्या रोखणं आणि संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहणं ही सध्या सरकारसमोरील मोठी जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील परिस्थितीचा आढावा दिला जाणार असून, पालकमंत्री आणि प्रशासकीय यंत्रणाही प्रत्यक्ष दौरे करणार आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.