मराठा आरक्षण आंदोलन टोकाला, जरांगे एकटेच मुंबईकडे निघणार

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा पेटला आहे. गेल्या १७ दिवसांपासून उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा बोलून दाखवला आहे. मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावर उपोषण करायला सलग दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारली, तरी जरांगे यांनी मुंबईला जायचंच असं ठरवलं आहे. "मी सरकारपुढं शरण जाणार नाही आणि आंदोलनाला गद्दारीचा डाग लागू देणार नाही," असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.

गणेशोत्सव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावर आंदोलन थांबणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण जरांगे यांनी वेगळाच प्लॅन जाहीर केला. मोठा जमाव सोबत न घेता फक्त चार-पाच सहकारी, दोन गाड्या आणि दोन ॲम्ब्युलन्स घेऊन ते स्वतः मुंबईकडे निघणार आहेत. "मी एकटा जातोय, आता फडणवीस कोणती परवानगी नाकारणार?" असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनानं अडवायचा प्रयत्न केला तर राज्यातले करोडो मराठे परवानगीशिवाय थेट मुंबईत घुसतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सरकारच्या बाजूनं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं की जरांगे जे बोलतायत ते पूर्ण खरं नाही, अर्धसत्य आहे आणि त्यांच्या मनात काही गैरसमज झाले आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी सरकार सगळी कायदेशीर प्रक्रिया प्रामाणिकपणे करतंय, सातारा गॅझेट आणि ५८ लाख कुणबी नोंदींबाबत नियमानुसार पावलं उचलली जातायत आणि लवकरच जरांगे यांची भेट घेऊन शंका दूर केल्या जातील, असंही देसाई म्हणाले.

शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी सणासुदीचे दिवस बघून जरांगे यांना जरा धीर धरायची विनंती केली. "तुमच्या १४ मागण्या सरकारनं आधीच मान्य केल्यात, उरलेल्या दोनसाठी सरकार प्रयत्न करतंय. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका बरोबर आहे," असं ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गणपती दर्शनानंतर बोलताना म्हटलं की, लोक किंवा आंदोलक रस्त्यावर उतरतात तेव्हा त्यांच्याशी बोलणं हे सरकारचं पहिलं काम असतं. "पटो न पटो, आवडो न आवडो, लोकशाहीत चर्चा झालीच पाहिजे. सरकारनं जबाबदार माणसं पाठवून आंदोलकांची समजूत काढायला हवी. जरांगे उपोषणाला बसलेत, ओबीसी समाज आंदोलन करतोय, एमपीएससीचे विद्यार्थी आणि आदिवासी मुलं रस्त्यावर आहेत, प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलनं सुरू आहेत, सरकारनं सगळ्यांशी बोलून मार्ग काढायला हवा," असं त्या म्हणाल्या.

पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट टीका केली. "फडणवीस यांनी सणाच्या आड लपून मराठा समाजावर वार केलाय. मराठ्यांनी मुंबईत गोंधळ घालावा आणि आंदोलनाला दंगलीचा डाग लागावा असा सरकारचा डाव होता. हा डाव उधळण्यासाठी मी एकटाच पुढं जातोय," असं ते म्हणाले. वाटेत येणाऱ्या सगळ्या अडचणी आणि कायदेशीर अडथळे स्वतः सोसायची तयारी त्यांनी दाखवली.

सोमवारी अंतरवाली सराटीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे भावुक झाले. उपोषणाचा १७ वा दिवस असल्यानं आणि सलाईन बंद केल्यानं त्यांची तब्येत चिंताजनक झाली आहे, पोटातल्या आगीमुळं आणि अशक्तपणामुळं उभं राहणंही त्यांना कठीण झालंय. "ही कदाचित गोदा पट्ट्याशी आणि महाराष्ट्राशी माझी शेवटची भेट असू शकते. रस्त्यावर फक्त आशीर्वाद द्यायला या, मुंबईला येऊ नका," अशी हाक त्यांनी समाजाला दिली.

"मला बोलणं किंवा उभं राहणं शक्य नसल्यानं वाटेत स्वागत किंवा सत्काराचे कार्यक्रम ठेवू नका. मी क्षत्रिय मराठा आहे, कोणापुढं गुडघे टेकून शरण जाणार नाही. समाजाच्या पोरांच्या भल्यासाठी वेळ आली तर मरेन, पण समाजाचा स्वाभिमान एक इंचही कमी होऊ देणार नाही," असं जरांगे म्हणाले.

मंगळवारी १५ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता जरांगे अंतरवाली सराटीहून ठरलेल्या मार्गानं मुंबईकडे निघणार आहेत. मराठा बांधवांनी आणि महिलांनी सध्या मुंबईकडे यायची घाई करू नये, अशी सूचना त्यांनी दिली आहे. गावागावात आंदोलनासाठी लावलेल्या गाड्या आणि जमवलेली वर्गणी तशीच राखून ठेवावी, एक रुपयाही खर्च न करता ५ गाड्यांच्या जागी ७ आणि १० गाड्यांच्या जागी १२ गाड्या कशा करता येतील यावर भर द्यावा, ही सगळी ताकद मुंबईतल्या शेवटच्या लढ्यासाठी राखून ठेवायची आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मुंबईत नेमकं कधी पोहोचायचं याची तारीख दोन दिवस आधी जाहीर होणार असून तोपर्यंत गावांत, तालुक्यांत आणि शहरांत महिला, वृद्ध आणि तरुणांनी ग्रामपंचायतींसमोर शांततेत फेऱ्या आणि रॅली काढून आंदोलन जिवंत ठेवावं, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं.

एका बाजूला उपोषणामुळं खालावलेली जरांगे यांची तब्येत आणि मुंबई कूचचा त्यांचा ठाम निर्धार आणि दुसरीकडं पोलिसांची कायदेशीर बंदी आणि सरकारचा चर्चेतून तोडगा काढण्याचा दावा, अशा नाजूक वळणावर हा संघर्ष आता येऊन पोहोचला आहे. १५ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता जरांगे बाहेर पडल्यावर प्रशासन काय करतं आणि सरकार यातून काय मार्ग काढतं, यावर पुढच्या काळातलं वातावरण अवलंबून असणार आहे.