शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला प्रश्न

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

मूळ शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी उपलब्ध निकष लावणे निवडणूक आयोगाला अवघड वाटत होते, तर मग दोन्ही गटांसाठी एखादे तटस्थ चिन्ह का विचारात घेतले नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2023 मधील निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, त्यावर ही सुनावणी सुरू आहे.

दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे देऊन निवडणुकीत उतरू दिले असते आणि त्यांनी आपापली राजकीय ताकद स्वतंत्रपणे दाखवून दिली असती, तर काय हरकत होती, असेही न्यायालयाने विचारले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले, "दोघांनीही बाळासाहेबांच्या नव्हे तर स्वतःच्या ताकदीवर लढावे."

शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. पक्षाची घटना, त्याची उद्दिष्टे आणि उद्देश तसेच संघटनात्मक रचना यासह अनेक बाबींची तपासणी केल्यानंतर आयोगाने अखेर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळावर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार, पक्ष रचनेत नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश असल्याने संघटनात्मक निकष लावणे व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड होते, तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तळागाळातील सदस्यांचा पाठिंबा ठरवणेही कठीण गेले असते. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमत हा वाद सोडवण्यासाठी मोजता येण्याजोगा आधार ठरतो, असे कौल यांनी नमूद केले.

2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली, तेव्हा एकनाथ शिंदे आणि आमदारांच्या एका गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात बंड केले होते, त्यातूनच हा वाद सुरू झाला. त्यानंतर दोन्ही गटांनी शिवसेना हे नाव आणि परंपरागत धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देत त्यांना धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले, तर उद्धव ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह देण्यात आले.

निवडणूक आयोगाने संबंधित निकष योग्य पद्धतीने लावले होते का आणि तटस्थ चिन्हासह इतर पर्यायांचा विचार करायला हवा होता का, याची तपासणी आता सर्वोच्च न्यायालय करत आहे. सध्या न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्दबातल ठरवलेला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.