शिवसेना नाव-चिन्ह वाद : सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम युक्तिवाद, शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल बाजू मांडणार

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज, १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाचा युक्तिवाद आता अंतिम टप्प्यावर पोहोचला आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आधीच संपला असून आज दुपारी दोन वाजता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज किशन कौल बाजू मांडणार आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाला बागची आणि व्ही मोहन यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले गेले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षासाठी जी घटना तयार केली होती, ती उद्धव ठाकरे यांनी चुकीच्या पद्धतीने का बदलली, असा सवाल शिंदे गटाच्या वकिलांनी आधीच्या सुनावणीत उपस्थित केला होता. आजच्या सुनावणीत पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल निवडणूक आयोग आणि इतर घटनात्मक संस्थांची बाजू मांडतील, अशी माहिती आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे शिंदे गटातही अस्वस्थता पसरली होती. केवळ आमदारांच्या बहुसंख्येवर राजकीय पक्षाची मालकी ठरवता येत नाही, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि मूळ घटना हीच सर्वात महत्त्वाची असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना सिब्बल यांनी यासंदर्भातील काही आधीच्या खटल्यांचाही दाखला दिला होता.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात अचानक बदल करण्यात आले, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करण्यात आले, तर २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला. हा सगळा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेला धरून नव्हता आणि पक्षात कनिष्ठ पदांसाठी कधीही निवडणूक घेण्यात आली नाही, एकाधिकारशाही पद्धतीने पक्षाचे कामकाज सुरू होते, असा आरोप शिंदे गटाने केला आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिन्याभरापासून अंतिम सुनावणी सुरू आहे. राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवताना विधिमंडळातील आमदारांची संख्या बघणे गरजेचे असते, या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीच्या दाखल्याचा वापर करत शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ बघूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, असा युक्तिवाद वकिलांनी न्यायालयात मांडला. शिवसेनेच्या मूळ विचारांच्या विरोधात असलेल्या पक्षाशी उद्धव ठाकरे यांनी युती केल्यामुळे पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता, असाही दावा वकिलांनी केला आहे.

२०१३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर कार्याध्यक्ष असताना उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका का घेतल्या नाहीत, असा सवालही वकिलांनी उपस्थित केला. आता दोन्ही बाजूंचे दावे-प्रतिदावे पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.