शिवसेना शिंदेंचीच? सुप्रीम कोर्टात नीरज किशन कौल यांचा जोरदार युक्तिवाद, आमदार-खासदारांची वेगळी भूमिका म्हणजे

शिवसेना पक्ष नेमका कुणाचा आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाला मिळायला हवं, या जुन्या वादावर सुप्रीम कोर्टात आता शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद मांडला जात आहे. ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात स्पष्ट सांगितलं की, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगानं जो निर्णय दिला, तो पूर्णपणे योग्य आहे आणि त्यातून संविधानाचं कुठलंही उल्लंघन झालेलं नाही, असं त्यांनी कोर्टाला ठामपणे सांगितलं.

याआधी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की विधिमंडळात पडलेली फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. कौल यांनी सुनावणीत नेमका हाच मुद्दा जोरदारपणे खोडून काढला आणि त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली.

कौल यांनी कोर्टात सांगितलं की, पक्षाच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच वेळी शिवसेनेतील अनेक आमदार आणि खासदारांनी त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी भूमिका घेतली होती. कौल यांच्या मते, ही वेगळी राजकीय भूमिका म्हणजेच पक्षातील राजकीय फूट होती आणि ती स्पष्टपणे दिसत होती.

निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असंही कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षात केवळ दोन स्वतंत्र गट तयार झाले एवढ्यावरच राजकीय वाद ठरत नाही. पण आमदार-खासदार वेगळी भूमिका घेत असतील, स्वतंत्र बैठका घेत असतील आणि वेगवेगळे ठराव पास करत असतील, तर त्यातून पक्षातील अंतर्गत संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो, हे त्यांनी कोर्टात विस्ताराने सांगितलं.

शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबतही कौल यांनी कोर्टात महत्त्वाचं भाष्य केलं. 'पक्षप्रमुख' हे पद 2018 मध्ये तयार झालं, हा दावा चुकीचा असून हे पद प्रत्यक्षात 2013 मध्येच अस्तित्वात आलं होतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार दिलेले आहेत, हे देखील त्यांनी कोर्टासमोर अधोरेखित केलं.

दरम्यान, निवडणूक आयोगासमोर हे प्रकरण जाण्याआधी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या स्वतंत्र बैठका घेतल्या होत्या, स्वतंत्र ठराव मंजूर केले होते आणि एकमेकांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती. त्यामुळे हा वाद केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नसून त्याची व्याप्ती संपूर्ण राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचली होती, अशी शिंदे गटाची भूमिका कौल यांनी कोर्टात मांडली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल काय येतो, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.