Maharashtra Cabinet Meeting : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, फडणवीस सरकारचे 7 मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 15 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी योजनांच्या मूल्यांकनाशी निगडित असे एकूण 7 निर्णय घेण्यात आले. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे.

साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांसमोर सध्या ज्या आर्थिक अडचणी आहेत, त्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. 2025-26 च्या गाळप हंगामातली थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि पुढच्या 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना सरकारकडून आर्थिक आधार मिळणार आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सोपा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

याशिवाय राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणांसह 25 महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचं विश्लेषण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी 'महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष' म्हणजेच 'महा-टॅक' स्थापन करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या 25 धोरणांसह एकूण 25 योजनांचं मूल्यमापन या कक्षामार्फत केलं जाणार आहे. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यमापन होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव इथली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महामंडळाच्या ताब्यात असलेली ही जमीन आता तिच्या मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम, 1961 यात सुधारणा करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या शिवाय नाशिकमधल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्टा करारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलं आहे. वर्धा जिल्ह्यातल्या आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभं करण्यासाठी 6,240.30 चौरस मीटर सरकारी जमीन फुकट देण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 यातही सुधारणा करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. तसंच मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदं तयार करण्याला आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

एकूणच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि साखर उद्योगाला दिलासा देण्यापासून ते सरकारी योजनांच्या मूल्यमापनापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.