महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट, संत्रा-कापूस पिकांचे नुकसान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

महाराष्ट्रात दुष्काळाचा धोका वाढला असून पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या स्थितीमुळे राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले असून सातत्याने बैठका होत आहेत आणि प्रशासनाला विविध आदेश-निर्देश दिले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी प्रभावित १८ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यांतील पिकांचे नुकसान आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थितीचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले. हा अहवाल मागवण्यामागचा उद्देश असा आहे की आगामी कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मदत उपाययोजनांबाबत अंतिम निर्णय घेता यावा.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी झालेल्या या बैठकीत खासदार माया इवनाते, आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, समीर मेघे, चरण सिंह ठाकुर, राजीव पोतदार, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त विपिन इटनकर आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळाचा फटका बसलेल्या १८ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत ढगाळ हवामानामुळे संत्रा पिकावर बुरशीजन्य (फंगल) रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर धाराशिव, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत जनावरांसाठी चाऱ्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे, ज्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक अडचण उभी राहिली आहे.

मराठवाड्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद, उडीद आणि मूग या पिकांचे नुकसान झाले असून विदर्भात प्रामुख्याने कापूस, मूग, उडीद आणि तूर या पिकांना फटका बसला आहे. या दोन्ही विभागांतील शेतकऱ्यांचे यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात यंदा कांद्याच्या पेरणीत मोठी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम पुढील हंगामातील कांद्याच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या, म्हणजे खासदार आणि आमदारांच्या सूचनांचा विचार करून मदत योजना तयार कराव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक आणि प्रशासकीय मदत मिळू शकेल.