मनोज जरांगेंची तब्येत बिघडली, डॉक्टरांचा तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे पायी निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची तब्येत इतकी खालावली आहे की जागेवरून उठणंही त्यांना जड जात आहे.

बुधवारी सकाळी 11 वाजता पाटोद्याहून पुढचा मुक्काम असलेल्या श्रीगोंद्याकडे जरांगे रवाना होणार होते. पण प्रकृती साथ देत नसल्याने ते पाटोद्यातच थांबले आहेत. त्यामुळे आज ते पुढे निघणार की बीडच्या पाटोद्यातच मुक्काम कायम ठेवणार, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीश सोळंके आणि त्यांच्या टीमने पाटोदा इथे जरांगेंची वैद्यकीय तपासणी केली. या तपासणीत त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी आणि रक्तदाब खूप खाली गेल्याचं समोर आलं असून ते गंभीर डिहायड्रेशनच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचं दिसून आलं.

डॉक्टरांनी त्यांना सलाईन लावलं असलं, तरी नुसत्या सलाईनवर मुंबईपर्यंतचा प्रवास पूर्ण करणं शक्य नसल्याचं आणि त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करावं लागेल असं डॉक्टरांनी स्पष्ट सांगितलं. जरांगेंच्या लघवीचा अहवाल आल्यावरच पुढचा वैद्यकीय निर्णय घेतला जाईल, पण वेळेत उपचार न घेतल्यास प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही डॉक्टरांनी दिला आहे.

दुसरीकडे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणासाठी जरांगेंनी दिलेले दोन्ही अर्ज मुंबई पोलिसांनी आधीच फेटाळले होते, आणि आता त्यांनी तिसऱ्यांदा अर्ज केला आहे. यासोबतच मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या 50 मराठा आंदोलकांचे मोबाईल नंबर, वैयक्तिक माहिती आणि ते कोणत्या वाहनांनी येणार आहेत याचा संपूर्ण तपशील मागवला आहे.

हे 50 आंदोलक नेमके कोण असतील, याचा निर्णय मनोज जरांगे स्वतः घेणार असून ती यादी आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला दिली जाणार आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस आंदोलनाला परवानगी देणार की नाही, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

आझाद मैदानावर उपोषणाची परवानगी मिळावी यासाठी जरांगेंकडून मुंबई हायकोर्टात तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, मात्र अजून अशी कोणतीही याचिका दाखल झालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी हायकोर्टात पोहोचले असून त्यांनी प्रमुख सरकारी वकील शिशिर हिरे यांची भेट घेतली. जरांगेंच्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी का नाकारली आणि कोर्टानेही या आंदोलनाला परवानगी का देऊ नये, याबाबतची कायदेशीर बाजू पोलीस प्रशासनाकडून सरकारी वकिलांसमोर मांडली जात आहे.