जरांगेंच्या भाषेवरून मंत्रिमंडळात नाराजी, फडणवीसांसमोर सणासुदीतील आंदोलनावर प्रश्न

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलंय. मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने निघाले असतानाच त्यांनी वापरलेल्या भाषेचे पडसाद थेट राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जरांगे यांची भाषा योग्य नसल्याचं सांगत काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीव्र नाराजी बोलून दाखवल्याचं समजतं. राज्य सरकार मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत असताना आंदोलकांची भूमिका आक्षेपार्ह असल्याचं मत या मंत्र्यांनी बैठकीनंतरच्या चर्चेत मांडलं. यातच काही मंत्र्यांनी एक थेट सवालही उपस्थित केला, तो म्हणजे हिंदू उत्सवाच्या काळातच मुंबईत आंदोलन का करायचं?

दरम्यान मनोज जरांगे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या प्रवासाला निघाले असून त्यांचा आजचा मुक्काम बीड जिल्ह्यातल्या पाटोदा इथे असणार आहे. जरांगेंच्या स्वागतासाठी पाटोदा परिसरात जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मांजरसुंबा ते पाटोदा या रस्त्यावर 14 मोठी अन्नछत्रं उभारली गेली आहेत, तर पाटोदा शहरातच आणखी 11 अन्नछत्रांची व्यवस्था करण्यात आलीये. गाड्या लावण्यासाठी तब्बल 25 ठिकाणी पार्किंगची सोय करण्यात आली असून जरांगेंच्या सभेला आणि मुक्कामाच्या जागी येणाऱ्या मराठा बांधवांना कुठलीही अडचण होऊ नये म्हणून स्वयंसेवकही तैनात करण्यात आले आहेत.

जरांगे मुंबईकडे कूच करत असतानाच दुसरीकडे मराठा समन्वयकांनी मुंबईतल्या आझाद मैदानाची पाहणी केली. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारलेली असतानाही आंदोलनाच्या तयारीसाठी ही पाहणी करण्यात आली. मराठा समन्वयक प्रशांत सावंत यांनी आझाद मैदानाची पाहणी केल्याची माहिती मिळतेय.

मनोज जरांगे यांनी या आंदोलनासाठी एकूण 13 मागण्या मांडल्या आहेत. यात शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रं वाटणं, हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणं, वेगवेगळ्या गॅझेटियरसाठी जीआर काढणं, आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेणं, मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणं, कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची व्हॅलिडिटी देणं, ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलतींची अंमलबजावणी करणं, सारथी संस्थेच्या योजना राबवणं, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना मदत करणं, शिंदे समितीला पुन्हा नोंदी शोधण्याचे निर्देश देणं, EWS/SEBC/ESBC मधून निवड झालेल्यांना नियुक्ती देणं, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्याची रक्कम देणं आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करणं या मागण्यांचा समावेश आहे.

जरांगे मुंबईत पोहोचल्यानंतर सरकार त्यांच्या आंदोलनाला कशी प्रतिक्रिया देतं आणि आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी मिळते का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.