बळीराजा संकटात! 18 जिल्ह्यांवर दुष्काळाची टांगती तलवार; मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय होणार

राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) चर्चा केली. जिल्ह्यातील पिकांचे झालेले नुकसान आणि एकूण उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत मुद्देसूद व सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. हा अहवाल इतक्या तातडीने मागवण्यामागचे कारण म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ उपाययोजना करता येतील, अशी अपेक्षा आहे.

या 18 दुष्काळसदृश जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाकडून दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नागपूर येथून पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय दूरदृश्य संवाद बैठकीला खासदार माया इवनाते, आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, डॉ. राजीव पोतदार, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त विपीन इटनकर आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळसदृश स्थिती असलेले 18 जिल्हे असे आहेत: अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार.

मराठवाडा विभागात सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद, उडीद आणि मूग या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विदर्भ विभागात कापूस, मूग, उडीद, तूर या पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यासोबतच नागपूर आणि अमरावतीमध्ये ढगाळ वातावरणामुळे संत्रा पिकांवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे.

धाराशिव, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत तीव्र चाराटंचाई जाणवत असून, साखर कारखाने लवकर सुरू झाल्यास गळीत हंगाम आखूड होऊन चाराटंचाई आणखी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय सोलापूरमध्ये कांदा लागवड घटल्याचे आणि सोलापूर व नंदुरबारमध्ये लागवडअभावी दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

पिकांच्या नुकसानीचे ढोबळमानाने नव्हे तर अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रे आणि डिजिटल प्रतिमांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य दिले जात असून, सोमवारी येणाऱ्या अहवालानुसार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची रूपरेषा ठरवली जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.