मुंबईतील आंदोलनाचा फेरविचार करा, शिंदेंचं जरांगेंना आवाहन; गणेशोत्सवात अडथळा नको

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला असून मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी नाकारली असतानाही जरांगे यांचा मुंबईकडील प्रवास सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका मांडत आंदोलकांना सहकार्याचं आवाहन केलं.

सरकार या प्रश्नावर चार पावलं पुढे जात असून मनोज जरांगे पाटील यांनीही तशीच सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असं शिंदे म्हणाले. सध्या मुंबईत गणेशोत्सव सुरू असून लाखो गणेशभक्त आणि हजारो गणेश मंडळं या उत्सवात सहभागी होत आहेत. आंदोलनामुळे गणेशभक्तांची किंवा सर्वसामान्य नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यापूर्वी मराठा समाजाचे ५८ मोर्चे मुंबईत निघाले होते आणि त्यात लाखो लोक सहभागी झाले होते, मात्र त्यावेळी इतर समाजाला किंवा नागरिकांना त्रास होणार नाही याची पुरेशी काळजी घेतली गेली होती, असं शिंदेंनी नमूद केलं. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असं आवाहन त्यांनी आंदोलकांना केलं.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के SEBC आरक्षण दिलं असून त्याचा फायदा विद्यार्थी आणि तरुणांना होत आहे. न्यायालयीन स्थगितीमुळे रखडलेल्या ५३०० जणांच्या नियुक्त्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी जस्टिस शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली असून लाखो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रं मिळाली असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं. सारथी, शिष्यवृत्ती, हॉस्टेल सुविधा आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचाही त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.

मनोज जरांगे यांच्या सरकारवरील टीकेबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र आंदोलनाच्या माध्यमातून समाजाच्या हिताची भूमिका कायम ठेवली पाहिजे आणि त्याला राजकीय रंग दिला जाऊ नये, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

मराठा समाजाला न्याय देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचं शिंदे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. काही मागण्या सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याचा विचार आंदोलकांनीही करावा, असं त्यांनी सांगितलं.

मनोज जरांगे मुंबईत दाखल झाल्यानंतर पुढे कोणती भूमिका घेतात आणि सरकार व आंदोलक यांच्यात पुन्हा संवाद होतो का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.