वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्ला, जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनासह ओबीसी आणि दुष्काळावरही टीका

मनोज जरांगे पाटील मुंबईत येऊन आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर झाल्यापासून राज्यातले राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळातच हे आंदोलन होणार असल्याने मुंबईत गर्दी आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

सरकारचे मंत्री जरांगे पाटलांकडे जाताना इतकी मान वाकवतात की ती तुटत का नाही असा प्रश्न पडावा, अशी खोचक टीका वडेट्टीवारांनी केली. सरकार असे झुकत राहिल्यानेच जरांगे पाटलांना स्वतःला बादशहा समजल्यासारखे वाटू लागले आहे, आणि याचा फायदा उठवला जातो आहे, असेही ते म्हणाले. पुढे हे प्रकरण कसे हाताळायचे हा सर्वस्वी सरकार आणि जरांगे यांच्यातला विषय आहे, ते दोघे बघून घेतील, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

गणेशोत्सवामुळे मुंबईत मोठी गर्दी होणारच आहे, त्यामुळे हे आंदोलन नेमके कसे हाताळले जाते याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहील, असे वडेट्टीवार म्हणाले. आंदोलन करण्याला त्यांचा मुळीच विरोध नाही, मात्र सरकारने कायदा सुव्यवस्था आणि ओबीसींच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारमध्ये खरोखर दम असेल तर हे आंदोलन रोखून दाखवावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले. कारवाई करण्याची हिंमत नसेल तर पुन्हा एकदा मंत्र्यांना पाठवून आंदोलकांचे पाय चेपून द्यावेत, जरांगे पाटलांची मालिश करून द्यावी म्हणजे ते ऐकतील, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला. सध्या जे काही सुरू आहे ते संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतो आहे, असे ते म्हणाले.

एक्स या समाजमाध्यमावर वडेट्टीवारांनी लिहिले की, "मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनापुढे हे सरकार वारंवार मान झुकवत आले आहे, त्यामुळे जरांगे पाटील स्वतःला बादशहा समजायला लागले आहेत. आता पुन्हा ते मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. आम्ही त्यात पडणार नाही, महायुती सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था बघून घेईल."

ओबीसी विरुद्ध हिंदू असा वाद उभा करण्याचे कामच सरकारने केले असल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवारांनी केला. ओबीसींवर आलेले संकट हे सरकारचेच पाप असून, सरकार त्यांचे प्रश्न सोडवण्याकडे लक्षच देत नाही, असे ते म्हणाले. आकडेवारी देताना त्यांनी सांगितले की नोकऱ्या देताना ऐंशी टक्के लोकांच्या वाट्याला केवळ पंधरा टक्के जागा येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ओबीसींसाठी फारसे काही उरलेले नाही, काही जिल्ह्यांत तर नव्वद टक्के जागा छोट्या ओबीसी गटांच्या हातून निसटल्याचा दावा त्यांनी केला. जिल्हा परिषदांमध्ये आधीही खोटी ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळवून बोगस उमेदवार निवडून आल्याचा आरोप करत, प्रस्थापित आणि खोटी प्रमाणपत्रे बाळगणारे लोकच पुढे येत असतील तर ओबीसींचे हित नेमके कुठे सुरक्षित आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी नेत्यांबद्दल अत्यंत खालच्या दर्जाची भाषा वापरली जाते, ती ऐकून कीव यावी अशी परिस्थिती आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

याच पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवारांनी राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीवरही सरकारला धारेवर धरले. राज्यात कोरडा दुष्काळ पडला असून शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत, अनेक धरणांत पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न उभा राहू शकतो, असे ते म्हणाले. याबाबत त्यांनी राज्यपालांना पत्रही पाठवले असल्याचे सांगितले. सरकारने तातडीने आपत्कालीन आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, पीक विम्याची नुकसान भरपाई जलद व सुलभ पद्धतीने द्यावी, खरीप हंगामासाठी घेतलेली कर्जे माफ करून व्याजातही सवलत द्यावी, हवामानावर आधारित कृती आराखडा बनवावा, तसेच जनावरांसाठी चारा नियोजन आणि विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या. सरकारने वेळीच निर्णय घेतला नाही तर शेतकरी तग धरू शकणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्र असो वा राज्य सरकार, त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा उरलेली नाही, फक्त उद्योगपतींचे लाड पुरवले जात आहेत, अशी टीका वडेट्टीवारांनी केली. सत्ताधारी पक्षाच्या एका मंत्र्याने हिंदू लोकांकडूनच वस्तू विकत घ्याव्यात असे विधान केल्याचा संदर्भ देत, अशा मंत्र्यांना हनुमान चालिसा तरी नीट म्हणता येते का, असा उपरोधिक सवाल त्यांनी केला. सत्ताधारी संविधानाबाबत बोलतच नाहीत, त्याचे नाव घेण्याचीही त्यांची लायकी नाही, अशा शब्दांत त्यांनी टीकेची पातळी वाढवली.