मुंबईत जाऊन मरेन, शरण येणार नाही! मनोज जरांगे यांचा निर्धार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला सोळावा दिवस उलटला असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आरोप करतानाच त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. मुंबईत जाऊन मरेन, पण सरकारसमोर गुडघे टेकणार नाही, असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला.

१५ सप्टेंबरला अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे कूच करून १९ सप्टेंबरला आझाद मैदानावर उपोषण सुरू करण्याची घोषणा जरांगे यांनी पुन्हा एकदा केली. अंतरवाली सराटी येथून निघून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा हा मार्ग त्यांनी आधीच निश्चित केला होता, आणि त्याची पुन्हा एकदा घोषणा त्यांनी केली.

आंदोलन सुरू असतानाच आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांची चौकशी का सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवरही त्यांनी टीका केली. शनिवार-रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशीही अधिकारी काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि हे सगळे राजकीय दबावातून होत असल्याचा आरोप केला.

जरांगे यांनी सरकारसमोर आपल्या मागण्या पुन्हा एकदा मांडल्या. हैदराबाद गॅझेट, सातारा व कोल्हापूर गॅझेट, कुणबी सेट, कण्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न तसेच एमपीएससी, ईडब्ल्यूएस आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला आणखी आठ दिवसांची मुदत देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारकडून आपल्याला आंदोलनापासून दूर करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. चौकशांना शरण जाऊन मी घाबरणार नाही, आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन, पण सरकारसमोर गुडघे टेकणार नाही, असे ते म्हणाले. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. मुंबईतील आंदोलनादरम्यान आपल्याला गोळ्या घालण्याचा कट रचला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला, मात्र या आरोपाच्या पुष्टीसाठी कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी दिला नाही. हे बोलताना ते भावुक झाले आणि आपल्याला काही झाले तरी मराठ्यांनी एकत्र राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आझाद मैदानावर उपोषणासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. द्वेषभावनेतून ही परवानगी नाकारण्यात आली असून आपण संविधानाच्या मार्गानेच आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने पाणी आणि औषधोपचार बंद करण्यास भाग पाडले तरी आपण उपचार स्वीकारणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.