'शिंदे आमचे नेते, त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहणार'; जरांगेंनी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिल्यानंतर
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील राजकीय हालचाली पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर होत असलेली टीका आणि जरांगे पाटील यांच्याबाबतची आपली भूमिका सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडली.
'शिंदे आमचे नेते आहेत. त्यांना कोणी काही बोललं, तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार,' असं सरनाईक म्हणाले. जरांगे पाटील आणि शिंदे यांच्यातील शाब्दिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांच्या या वक्तव्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका होत असताना, आपल्या नेत्याच्या पाठीशी संपूर्ण ताकदीनिशी उभे राहण्याचा निर्धार सरनाईक यांनी या विधानातून व्यक्त केला.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल बोलताना मात्र सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली नाही, उलट त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. 'जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्ही कोणताही अपशब्द वापरलेला नाही. तेही आमचे समाजबांधव आहेत,' असं त्यांनी सांगितलं. पुढील तीन महिन्यांत जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकार निश्चितपणे विचार करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावरून जरांगे पाटील यांच्याशी संघर्ष न वाढवता, सामंजस्याची भूमिका ठेवण्याचा प्रयत्न सरनाईक यांनी केल्याचं दिसून येतं.
आंदोलनादरम्यान जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद गॅझेटसह मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध मागण्यांवर आपली भूमिका मांडली होती. सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतल्यानंतर अखेर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं आणि सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे.
याच वेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या आमदारांवरही सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर टंचाई आराखडा तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. अशा महत्त्वाच्या बैठकींना लोकप्रतिनिधींनी हजर राहणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
तानाजी सावंत यांच्यासह इतर चार आमदारांच्या अनुपस्थितीबाबतही सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच 17 सप्टेंबरला होणाऱ्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या ध्वजारोहणासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना सर्व लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित राहावं, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
एकीकडे जरांगे पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे, तर दुसरीकडे शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून त्यांच्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारकडून कोणती पावलं उचलली जातात, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
