महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय: साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन, महा-टॅक कक्षाला मंजुरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे सर्व निर्णय ऊस उत्पादक शेतकरी, राज्यातील साखर कारखाने आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंधित आहेत.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देता यावी, यासाठी शासनाकडून सुलभ अटींवर कर्ज म्हणजेच सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यासाठी, तसेच येणाऱ्या २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी हे आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारखान्यांना कर्जाच्या रूपाने मिळणारी ही मदत हंगामाच्या तयारीतील अडचणी दूर करण्यास उपयोगी पडेल.

२०२५-२६ च्या हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यांनी १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन इतक्या उसाचे गाळप केले. या गाळप झालेल्या उसासाठी शेतकऱ्यांना एकूण ४०,४४६ कोटी रुपये इतकी एफआरपी देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी १५ जूनपर्यंत ४०,०५० कोटी रुपये, म्हणजेच ९९.०२ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर ३० जूनपर्यंत ही देण्यात आलेली रक्कम वाढून ४०,१४८ कोटी रुपये इतकी झाली, म्हणजेच शेतकऱ्यांना एकूण ९९.२६ टक्के एफआरपी मिळाली, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

शासकीय योजनांवर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मात्र या योजनांचा नागरिकांना प्रत्यक्षात नेमका किती फायदा होतो, हे तपासण्यासाठी 'महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष' म्हणजेच 'महा-टॅक' सुरू करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भारतीय व्यवस्थापन संस्था मुंबई आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज यांच्या सहकार्याने हे काम केले जाणार आहे. यामध्ये सरकारच्या २५ प्रमुख योजना आणि २५ महत्त्वाच्या धोरणांचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. या अभ्यासात केवळ सरकारी कागदपत्रे तपासली जाणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी बोलून त्यांच्याकडून माहिती घेतली जाणार आहे, जेणेकरून योजनांचा खरा परिणाम समजून घेता येईल.

बैठकीत यापुढेही इतर काही निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयाच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले असून, हा निर्णय नाशिक महापालिकेच्या इमारतीसाठी लागू असेल. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६,२४०.३० चौरस मीटर इतकी शासकीय जागा विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.