UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण; कोणत्या पेमेंटवर शुल्क लागणार, कोणत्यावर नाही ते जाणून घ्या
UPI वापरणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अफवा दूर करत निवेदन जारी केले असून, कोणत्या व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू होणार आणि कोणते व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार हे स्पष्ट केले आहे.
UPI व्यवहारांबाबत गेल्या काही दिवसांत विविध अफवा पसरत असल्याने केंद्र सरकारने या विषयावर एक निवेदन जारी केले आहे. पीआयबी दिल्लीने दिलेल्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P) केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या यूपीआय व्यवहारांवर पुढेही एक रुपयाचेही शुल्क लागणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय लहान व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून सुमारे 96 टक्के मर्चंट व्यवहार (P2M) पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. हा नवा नियम फक्त मोठ्या रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठीच लागू करण्यात आला आहे.
सरकारच्या निवेदनानुसार कोणते व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार, हे पाहिले तर सर्वप्रथम सर्व P2P व्यवहार येतात. मित्र, नातेवाईक किंवा कोणत्याही व्यक्तीला केलेला यूपीआय व्यवहार, रक्कम कितीही असो, तो पूर्णपणे मोफत असणार आहे. त्यावर ट्रान्सअॅक्शन चार्ज, प्लॅटफॉर्म फी किंवा इतर कोणतेही छुपे शुल्क लावले जाणार नाही. एकूण यूपीआय व्यवहार मूल्याच्या 70 टक्के व्यवहार याच प्रकारात मोडत असल्याने ते MDR पासून पूर्णपणे मुक्त आहेत.
तसेच कोणत्याही दुकानदाराला किंवा व्यापाऱ्याला (P2M) केलेले 2,000 रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहारही मोफत राहतील. यामुळे ग्राहकांवर कोणताही जास्तीचा भार पडणार नाही. फेरीवाले, भाजी विक्रेते आणि लहान दुकानदार यांनाही यात संरक्षण देण्यात आले आहे. ज्यांची यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याची कमाई 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 'झिरो-MDR' अंतर्गत पूर्ण सवलत मिळणार आहे.
दुसरीकडे, कोणत्या व्यवहारांवर MDR चार्ज लागणार हे पाहिले तर, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (P2M) व्यवहारांवर 0.4 टक्के या दराने MDR आकारला जाईल. मात्र 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांवर ही फी प्रति व्यवहार कमाल 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. रेल्वे, टेलिफोन, विमा, इंधन आणि कृषी साहित्य यांसारख्या कमी नफ्याच्या आणि अत्यावश्यक सेवांमधील 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार निश्चित 5 रुपये दर लागू राहील. म्युच्युअल फंड, शेअर्स, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्सशी संबंधित व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.
सरकारने स्पष्ट केले की MDR हा व्यावसायिक व्यवस्थेतील अंतर्गत चार्ज आहे आणि तो ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही. व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर ढकलू नये यासाठी बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यूपीआय अॅप्सना प्लॅटफॉर्म फी किंवा गुप्त शुल्क लावण्यास सक्त मनाई आहे आणि युजर्ससाठी मासिक मर्यादा किंवा व्यवहार संख्येचे कोणतेही बंधन असणार नाही. बँकांनी ठरवलेली 1 लाख ते 5 लाख रुपयांची दैनंदिन मर्यादा फक्त सुरक्षेसाठी आहे, ती शुल्काचा निकष नाही.
आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण मर्चंट व्यवहारांपैकी फक्त 4 टक्के व्यवहारांवरच MDR चा परिणाम होईल. उरलेले 96 टक्के व्यवहार 2,000 रुपयांच्या आतील किंवा लहान व्यापाऱ्यांच्या श्रेणीतील असल्याने पूर्णपणे मोफत राहतील. एकूण जमा होणाऱ्या MDR रकमेतील 5 टक्के रक्कम एका विशेष निधीत जमा केली जाईल, जी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात यूपीआयचा प्रसार वाढवण्यासाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल प्रणालीशी जोडण्यासाठी वापरली जाईल.
'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट, 2007' अंतर्गत यूपीआय स्टेअरिंग कमिटीच्या सखोल चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. MDR ही सरकार किंवा NPCI ची कर किंवा महसूल नसून, बँका आणि पेमेंट अॅप प्रोव्हायडर्स यांच्यात ती वाटून घेतली जाईल. यामुळे यूपीआयची डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होईल. फायनान्सवरील संसदीय समितीच्या 32व्या अहवालातील शिफारशींना अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
