UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून शुल्क, पेट्रोल-वीज बिलांनाही झळ

UPI वापरून पैसे भरणाऱ्या सामान्य लोकांच्या खिशाला आता झळ बसणार आहे. केंद्र सरकारने UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला असून १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा नियम लागू होणार आहे. म्हणजेच यापुढे UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत राहणार नाही. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच NPCI च्या FAQ मध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

हा नियम फक्त Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांना लागू होणार आहे. समजा एखाद्याने पेट्रोल भरलं, वीज बिल भरलं किंवा Rs 2,000 पेक्षा जास्तीचं कुठलंही बिल UPI द्वारे भरलं, तर प्रत्येक व्यवहारामागे त्याला Rs 5 शुल्क द्यावं लागणार आहे. आतापर्यंत हे UPI शुल्क फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांनाच लागू होतं, पण आता सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे सामान्य माणसावरही हा बोजा येऊन पडला आहे.

पेट्रोल पंप, दूरसंचार, विमा आणि रेल्वे यांसारख्या काही अत्यावश्यक सेवांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नेहमीच्या 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR ऐवजी या सेवांवर थेट Rs 5 पर्यंतचं निश्चित शुल्क आकारलं जाणार आहे. या सेवांचं बिल जर Rs 2,000 पेक्षा जास्त असेल आणि पेमेंट UPI द्वारे केलं तर प्रत्येक पेमेंटवर Rs 5 शुल्क लागू होईल. हीच Rs 5 ची तरतूद वीज, पाणी आणि पाईप गॅसच्या बिलांनाही लागू होणार आहे. दुसरीकडे, म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील पेमेंटसाठी 0.02% दर ठरवण्यात आला असून त्याची कमाल मर्यादा Rs 300 इतकी असेल. मात्र काही ऑटो-डेबिट पेमेंटवर MDR लागणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

NPCI च्या म्हणण्यानुसार, UPI चं नेटवर्क चालवणं, सर्व्हरची देखभाल करणं आणि फसवणूक रोखणं यासाठी दरवर्षी अंदाजे Rs 20,000 कोटी खर्च येतो. आतापर्यंत UPI च्या यशामागे सरकारी पाठिंब्याचा मोठा वाटा राहिला आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI द्वारे अंदाजे 2,451 कोटी व्यवहार झाले असून त्यांचं एकूण मूल्य जवळपास Rs 29.9 लाख कोटी इतकं होतं.

हा नियम नेमका कुठून आला, हेही समजून घेण्यासारखं आहे. कर आणि इतर कायदे सुधारणा विधेयक 2026 संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालं होतं. त्यानंतर 14 सप्टेंबर रोजी सरकारने एक अधिसूचना काढून Rs 2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंट आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवरील शुल्कांना कायदेशीर संरक्षण दिलं. तर Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी दर ठरवण्याची जबाबदारी UPI सुकाणू समितीकडे सोपवण्यात आली.

तरीही या नव्या नियमाबाबत काही प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहेत. MDR वर GST लागणार की नाही, या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात बँक, UPI ॲप आणि NPCI यांचा वाटा नेमका किती असेल, आणि ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल करणाऱ्या दुकानदारावर काय कारवाई होणार, याबद्दल अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.