UPI पेमेंटवर नवीन शुल्क रचना, भाजीपाला-पेट्रोल-रेल्वे तिकिटावर किती भार पडणार ते वाचा

रोजच्या आयुष्यात यूपीआय वापरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांमध्ये नव्या नियमावलीमुळे आणि शुल्काबाबत सध्या बरंच कन्फ्युजन झालंय. पण रिझर्व्ह बँक आणि एनपीसीआयने (NPCI) आता हे स्पष्ट केलंय की दोन व्यक्तींमधले म्हणजे पर्सन टू पर्सन (P2P) सगळे पैशांचे व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत, रक्कम कितीही असो.

याशिवाय लहान व्यावसायिक आणि 2,000 रुपयांपर्यंतच्या नेहमीच्या खरेदीवरही कुठलंही मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR शुल्क लागणार नाही. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, रस्त्यावरचे विक्रेते आणि छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळालाय. देशातल्या एकूण व्यापारी व्यवहारांपैकी म्हणजे P2M व्यवहारांपैकी तब्बल 96 टक्के व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत.

आता एमडीआर म्हणजे नेमकं काय आणि शुल्क कुणाला लागणार, हे समजून घेऊया. एमडीआर हा काही सरकारी कर किंवा एनपीसीआयने लावलेला टॅक्स नाही. यूपीआयची यंत्रणा सुरळीत चालावी यासाठी बँक, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि अॅप कंपन्यांमध्ये वाटून दिली जाणारी ही एक सेवा रक्कम आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, 2007 अंतर्गत यूपीआय स्टीअरिंग कमिटीने सखोल चर्चा करून हे धोरण ठरवलंय.

पूर्णपणे मोफत काय राहणार, ते बघू. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे पाठवणं किंवा घेणं शंभर टक्के मोफत असेल, त्यावर कुठलंही प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपा चार्ज लावता येणार नाही. एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या मूल्यापैकी 70 टक्के व्यवहार याच प्रकारात मोडतात. दुकानात किंवा ऑनलाईन 2,000 रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर ग्राहक असो किंवा व्यापारी, कुणालाही एमडीआर चार्ज लागणार नाही. यूपीआय क्यूआर कोडने महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करणाऱ्या लहान दुकानदारांना आणि भाजी-फळ विक्रेत्यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आलीय.

आता एमडीआर शुल्क कुणावर आणि किती लागणार, हे पाहू. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर फक्त 0.4 टक्के इतका नाममात्र एमडीआर लागेल. 75,000 रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये प्रति व्यवहार इतकं मर्यादित असेल. रेल्वे तिकीट, टेलिकॉम, विमा, पेट्रोल-डिझेल आणि शेतीसंबंधी साहित्य अशा कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांत 2,000 रुपयांवरच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये असा फ्लॅट चार्ज लागेल. म्युच्युअल फंड, शेअर्स, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्सना दिलेल्या पेमेंटवर 0.02 टक्के एमडीआर लागू होईल, त्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपये असेल.

ग्राहकांवर मात्र एक रुपयाचाही बोजा पडणार नाही. एमडीआर हे व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधलं शुल्क असून ते ग्राहकांकडून वसूल केलं जाणार नाही. व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर लादू नये अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात आल्यात. तसंच यूपीआय अॅप्सना कुठलीही प्लॅटफॉर्म फी किंवा हिडन चार्ज लावण्यास सक्त मनाई आहे. नागरिकांना मासिक कोटा किंवा मर्यादेशिवाय अमर्याद मोफत यूपीआय वापरता येईल. बँकांनी ठरवून दिलेली दररोजची 1 लाख ते 5 लाख रुपयांची मर्यादा ही फक्त सुरक्षेसाठी आहे, शुल्कासाठी नाही.

एकूण जमा झालेल्या एमडीआर रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम लहान व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा प्रसार करण्यासाठी तयार केलेल्या खास फंडात जमा केली जाईल. या नव्या रचनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात यूपीआयचं नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी बँका आणि टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना निधी उपलब्ध होणार आहे. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या 32 व्या अहवालातल्या शिफारशींनुसारच हा निर्णय घेण्यात आलाय.