UPI Payment Charge: 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI आणि RuPay व्यवहारांवर चार्ज नाहीच, केंद्राची नवी अधिसूचना

डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या देशभरातील कोट्यवधी युजर्ससाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दैनंदिन व्यवहारांसाठी UPI आणि डेबिट कार्डाचा वापर करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI ट्रान्झॅक्शनवर आणि RuPay डेबिट कार्डने केलेल्या कोणत्याही पेमेंटवर बँका किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर्स यापुढे कोणताही, थेट किंवा आडवळणाने, चार्ज लावू शकणार नाहीत. वित्त मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशन काढून ही माहिती दिली आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय विभागाने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी हे गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केलं. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, 2007 अंतर्गत या दोन पेमेंट मोड्सचा स्पष्ट उल्लेख यात करण्यात आला आहे. या माध्यमांतून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कुठलाही चार्ज घेतला जाणार नाही, असं नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. म्हणजेच पैसे पाठवणारा आणि पैसे स्वीकारणारा, दोघांनाही या नव्या नियमाचं संरक्षण मिळणार आहे.

नियमानुसार या व्यवस्थेत दोन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्सचा समावेश केला गेला आहे - RuPay डेबिट कार्डने केलेलं पेमेंट आणि 2,000 रुपयांपर्यंतचे सगळे UPI ट्रान्झॅक्शन. या दोन्ही माध्यमांचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून किंवा व्यापाऱ्यांकडून बँका आणि फिनटेक कंपन्या कोणत्याही मार्गाने फी वसूल करू शकत नाहीत, हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. म्हणजे रोजचं 2,000 रुपयांपर्यंतचं UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे. लहान दुकानदार, भाजीविक्रेते किंवा रोजच्या खरेदीसाठी UPI वापरणारे सर्वसामान्य ग्राहक यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार का, यावर जोरदार चर्चा चालू होती. डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण झपाट्याने वाढल्यामुळे बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट इकोसिस्टमवर पडणाऱ्या आर्थिक भारावरून वाद-प्रतिवाद सुरू होते. या भारामुळेच पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून चार्ज लावण्याची मागणी होत असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र सरकारने 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांबाबत स्थिती स्पष्ट केल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या मनातला संभ्रम आता दूर झाला आहे.

इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी - नवीन अधिसूचनेत फक्त 2,000 रुपयांपर्यंतच्याच UPI व्यवहारांना ही खास सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे सगळे UPI व्यवहार कायमचे मोफत राहतील, असा याचा अर्थ होत नाही. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांबाबत या अधिसूचनेत काहीही स्पष्ट सवलत देण्यात आलेली नाही. मोठ्या रकमेच्या व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर पुढे MDR लागू करण्याबाबत सरकार आधीपासूनच विचार करत आहे.

वित्त मंत्रालयाने हा निर्णय पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, 2007 मधल्या सेक्शन 10A अंतर्गत घेतला आहे. या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला ठराविक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स ठरवण्याचा आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा चार्ज लावण्यास बंदी घालण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याच कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे सरकारने UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड या दोन माध्यमांची निवड करून त्यावरील चार्ज रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.