UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्यांना शुल्क नाही, फक्त मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार
केंद्र सरकार आणि वित्त मंत्रालयाने यूपीआय व्यवहारांवरील नव्या शुल्क रचनेबाबत स्पष्टीकरण दिले असून सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त भुर्दंड बसणार नसल्याचे सांगितले आहे.
चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत आणि भाजीपाल्यापासून रेल्वे तिकिटापर्यंत सगळीकडे यूपीआयचा वापर आता सर्रास होतो. अशातच यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार अशा बातम्या पसरल्याने कोट्यवधी डिजिटल पेमेंट वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि काळजीचे वातावरण तयार झाले होते. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि वित्त मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन देत नवी नियमावली नेमकी काय आहे हे स्पष्ट केले आहे.
दोन व्यक्तींमधील म्हणजेच पर्सन टू पर्सन (P2P) सर्व व्यवहार आधीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे पाठवणे किंवा घेणे यावर रक्कम कितीही असली तरी एक रुपयाही शुल्क आकारले जाणार नाही. यावर कोणतीही प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपा चार्ज लावण्यास वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. देशातील एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी सुमारे 70 टक्के व्यवहार याच गटात मोडतात.
दुकानात किंवा ऑनलाईन 2,000 रुपयांपर्यंत केलेली खरेदी म्हणजेच पर्सन टू मर्चंट (P2M) व्यवहारही पूर्णपणे मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR मुक्त असतील. तसेच गल्लीतील लहान दुकाने, भाजी-फळ विक्रेते आणि फेरीवाले, ज्यांचे यूपीआय क्यूआर कोडवरून महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार होतात, त्यांच्याकडूनही शून्य टक्के MDR घेतले जाईल. त्यामुळे लहान व्यावसायिकांवर कोणताही जास्तीचा आर्थिक ताण पडणार नाही.
MDR म्हणजे कोणताही सरकारी कर किंवा ग्राहकांवरील शुल्क नसून बँक, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि गूगल पे, फोनपे, पेटीएमसारखी यूपीआय अॅप्स यांच्यात वाटली जाणारी सेवा रक्कम आहे. नव्या नियमांनुसार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर नाममात्र MDR लावले जाईल. सर्वसाधारण व्यापारी व्यवहारांवर हे प्रमाण 0.4 टक्के असेल आणि 75,000 रुपये किंवा त्याहून मोठ्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. रेल्वे तिकीट बुकिंग, टेलिकॉम सेवा, विमा हप्ते, इंधन आणि शेतीशी संबंधित साधने व खते यासारख्या कमी नफा असलेल्या अत्यावश्यक सेवांसाठी टक्केवारीऐवजी 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांना 5 रुपये प्रति व्यवहार असा सरळ दर लावण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड, शेअर्स आणि स्टॉकब्रोकर्सना केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर सर्वात कमी म्हणजे 0.02 टक्के MDR असेल, त्याचीही कमाल मर्यादा 300 रुपये आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार नाही, ती केवळ व्यापारी आणि पेमेंट यंत्रणेतील घटकांमधील अंतर्गत बाब आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याने हे शुल्क ग्राहकांकडून घेऊ नये असे बँकांना बजावण्यात आले आहे, तसेच यूपीआय अॅप कंपन्यांनाही वापरकर्त्यांवर कोणतीही अतिरिक्त फी लावण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. बँका आणि एनपीसीआयने ठरवलेल्या दैनंदिन व्यवहार मर्यादेचा, जी साधारण 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत असते, या MDR रचनेशी काहीही संबंध नाही; ती मर्यादा केवळ सुरक्षेसाठी आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील एकूण व्यापारी व्यवहारांपैकी 96 टक्के व्यवहार या शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्त राहतील, कारण बहुतांश व्यवहार 2,000 रुपयांच्या आत किंवा लहान व्यापाऱ्यांच्या गटात येतात. उरलेल्या केवळ 4 टक्के मोठ्या व्यवहारांवरच MDR लागू होईल. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, 2007 अंतर्गत यूपीआय स्टीअरिंग कमिटीच्या चर्चेनंतर ही रचना आणण्यात आली असून, संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने आपल्या 32व्या अहवालात डिजिटल पेमेंट यंत्रणा दीर्घकाळ टिकण्यासाठी सक्षम महसूल मॉडेलची गरज नोंदवली होती. मोठ्या व्यवहारांतून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग ग्रामीण व निमशहरी भागात बँकिंग आणि यूपीआय नेटवर्क वाढवण्यासाठी होणार आहे, तर जमा MDR रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम एका स्वतंत्र निधीत टाकून लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआयशी जोडण्यासाठी वापरली जाईल.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
