तुमच्या यूपीआय पेमेंटवरील चार्ज कोणाच्या खिशात जाणार? गूगल पे, फोनपे की बँका, कोणाला मिळणार किती हिस्सा

यूपीआयनं पेमेंट करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात प्रत्येक व्यवहारावर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू होणार आहे. यानुसार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर ०.४०% एमडीआर आकारला जाईल. हे पैसे नेमके कुणाच्या खिशात जाणार आणि किती हिश्श्यांत वाटले जाणार, हा प्रश्न आता सगळ्यांना पडलाय. याचं उत्तर या एमडीआरच्या गणितातून स्पष्ट होतं, आणि सर्वात जास्त फायदा कुणाला होणार हेही यातून कळतं. या नव्या व्यवस्थेमुळे बँकिंग यंत्रणेतल्या वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या प्रमाणात पैसे मिळणार असल्यानं ही रचना नेमकी कशी काम करते हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

या रकमेची वाटणी चार घटकांमध्ये होणार आहे. सगळ्यात मोठा वाटा इश्युअर बँकेला म्हणजेच ज्या बँकेत ग्राहकाचं खातं आहे तिला मिळणार आहे. या बँकेला एकूण रकमेच्या ४०% हिस्सा मिळेल. त्यानंतर नंबर लागतो मर्चंट अक्वायररचा. दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यासाठी पेमेंट प्रोसेस करणाऱ्या बँकेला मर्चंट अक्वायरर म्हणतात, आणि तिला ३०% रक्कम मिळते. म्हणजे ज्या बँकेमार्फत दुकानदाराला पैसे मिळतात, तिचा हा हिस्सा असतो.

तिसरा वाटा असतो तो यूपीआय ॲप्सचा. गूगल पे, फोनपे किंवा पेटीएमसारख्या थर्ड पार्टी ॲप्सवरून ग्राहक पेमेंट स्कॅन करतात, आणि या ॲप्सना २०% रक्कम मिळते. उरलेला १०% हिस्सा ॲप स्पॉन्सरिंग बँकेकडे जातो, म्हणजे यूपीआय ॲप्सना बॅकएंड बँकिंग आणि टेक्निकल सपोर्ट पुरवणाऱ्या पार्टनर बँकेकडे. या बँकेमुळेच यूपीआय ॲप्स तांत्रिकदृष्ट्या सुरळीत चालतात, त्यामुळे तिलाही या रकमेतला काही हिस्सा मिळतो.

हे गणित नीट समजण्यासाठी एक उदाहरण बघूया. एका ग्राहकानं दुकानात १०,००० रुपयांची खरेदी केली आणि त्यावर ०.४% एमडीआर कापला गेला, तर हे प्रमाण ४० रुपये होतं. या ४० रुपयांतले इश्युअर बँकेला ४०% म्हणजे १६ रुपये मिळतील. मर्चंट अक्वायरर म्हणजेच दुकानदाराच्या बँकेला ३०% म्हणजे १२ रुपये मिळतील. यूपीआय ॲप्सना २०% दरानं ८ रुपये मिळतील, तर ॲप्सना सपोर्ट करणाऱ्या बँकांना १०% दरानं ४ रुपये मिळतील. अशा प्रकारे ४० रुपयांची ही रक्कम चार वेगवेगळ्या घटकांमध्ये वाटली जाते.

या संपूर्ण गणितावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे ज्या बँकेत ग्राहकाचं खातं आहे तिलाच सर्वात जास्त फायदा होणार आहे आणि सर्वात जास्त पैसे मिळणार आहेत. दुसरीकडे, यूपीआय ॲप्सना सपोर्ट आणि स्पॉन्सरशिप देणाऱ्या बँकांच्या वाट्याला सर्वात कमी रक्कम येणार आहे. त्यामुळे नव्या एमडीआर व्यवस्थेत बँकिंग यंत्रणेतल्या वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या प्रमाणात फायदा मिळणार असल्याचं समोर आलंय.