UPI शुल्काचा वाद: राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर गंभीर आरोप

देशातील सर्वात मोठे डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म असलेल्या UPI वरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. सरकारने गुपचूप UPI वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी पेमेंटवर हे शुल्क लागू होऊ शकतं आणि याचा भार शेवटी ग्राहकांवरच येऊन पडणार, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. यामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी ट्विटरवरून हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मते, Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार एकूण व्यवहारांपैकी फक्त 5% असले तरी, ते एकूण UPI व्यवहारांच्या मूल्याच्या जवळपास 65% भरतात. सरकार सांगतंय की ग्राहकांकडून कुठलंही शुल्क घेतलं जाणार नाही, पण मग व्यापाऱ्यांकडून जे शुल्क घेतलं जाईल ते नेमकं कुठून येणार, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या 'झिरो-MDR' धोरणाला बऱ्याच काळापासून विरोध केला होता, असंही राहुल गांधी म्हणाले. त्यामुळे खर्च वाढतोय असंही त्यांनी सांगितलं. मोदी सरकारने नेमकं त्याच दिशेने धोरणात बदल करण्याचा मार्ग मोकळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली.

प्रकरण नेमकं काय आहे, ते समजून घेतलं तर - UPI मुळे भारतात पेमेंट करण्याची पद्धतच बदलून गेली. सध्या Rs 2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटवर कुठलंही शुल्क नाही. पण नवीन व्यवस्थेनुसार Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होतो, अशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. ग्राहकाकडून थेट शुल्क घेतलं जात नसेल, तर मग हे शुल्क भरणार कोण, हा खरा प्रश्न आहे.

UPI मध्ये दोन प्रकारचे पेमेंट असतात. पहिला म्हणजे व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट - म्हणजे मित्राला किंवा घरच्यांना पैसे पाठवणं. यावर कुठलंही शुल्क नाही. दुसरा प्रकार म्हणजे व्यापारी पेमेंट - म्हणजे दुकान, कंपनी किंवा एखाद्या व्यावसायिकाला UPI वापरून पैसे पाठवणं. हा व्यवहार Rs 2,000 पेक्षा जास्तीचा असेल, तरच शुल्क लागू होईल.

सर्वसामान्य ग्राहकांकडून कुठलंही शुल्क घेतलं जाणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण राहुल गांधी यांनी हे नाकारलं आहे. त्यांच्या मते हे शुल्क व्यापाऱ्याला भरावं लागेल, पण अखेर किमती वाढवून त्याचा भार ग्राहकांवरच टाकला जाईल. या संपूर्ण मुद्द्याला राहुल गांधी यांनी अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव आणि भारताच्या मोफत UPI प्रणालीतल्या बदलांशी जोडून सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारने मात्र परदेशी दबावाचे हे आरोप खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचं सांगत फेटाळून लावले आहेत.

केंद्र सरकारची यावर भूमिका स्पष्ट आहे. सर्वसामान्य UPI वापरणाऱ्यांकडून व्यवहार शुल्क घेण्याची कुठलीही योजना नसल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. Rs 2,000 पर्यंतचं UPI पेमेंट मोफतच राहील. वैयक्तिक पेमेंटही मोफतच राहतील. मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पेमेंटसाठी लागू होणारी शुल्क रचना ही UPI वापरकर्त्यांवर थेट भार टाकण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण डिजिटल पेमेंट प्रणाली दीर्घकाळ मजबूत आणि टिकाऊ करण्यासाठी असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.