दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, ९ मागण्या मांडल्या

राज्यातील अनेक भागांत गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद अशी अनेक पिके करपून गेली आहेत आणि यावर आता कीड व रोगांचंही प्रमाण वाढलं आहे. शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही आता गंभीर बनला आहे.

या परिस्थितीची दखल घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीचं पत्र लिहिलं आहे. शेतकरी आणि गावाकडच्या लोकांचे प्रश्न सरकारच्या नजरेत आणून देत त्यांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. औपचारिक निकषांची वाट न बघता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, असं पवारांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

पवारांनी पत्रातून एकूण ९ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना लगेच दुष्काळसदृश जाहीर करून तिथे दुष्काळी सवलती लावाव्यात, अशी पहिली मागणी आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत आणि शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये विशेष मदत द्यावी, अशी दुसरी मागणी आहे.

तिसऱ्या मागणीत कर्जमाफी योजना तातडीने राबवून शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावं, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं प्रोत्साहन अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावं आणि २०२५-२६ मध्ये कर्ज घेऊन थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीत घ्यावं, असं म्हटलं आहे. चौथ्या मागणीत १ रुपयात पीकविमा योजना मागील तारखेपासून लागू करावी आणि गेल्या वर्षीच्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत लगेच द्यावी, अशी मागणी आहे.

दुष्काळसदृश तालुक्यांत रोजगार हमी योजनेतून शेती व जलसंधारणाची कामं करून घ्यावीत आणि फळबागा वाचवण्यासाठी टँकर सुरू करावेत, ही पाचवी मागणी आहे. पाणीटंचाई असलेल्या गावांचं सर्वेक्षण करून तिथे टँकर व चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि जनावरांसाठी पाणी व पशुवैद्यकीय सेवा द्यावी, अशी सहावी मागणी आहे. लोडशेडिंगचा त्रास कमी करण्यासाठी वीज रोहित्र दुरुस्तीची मोहीम राबवावी, ही सातवी मागणी आहे. पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा आणि जनावरांची स्थिती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, अशी आठवी मागणी आहे. आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शाळा-कॉलेजमध्ये फक्त परीक्षा फी नाही तर विद्यार्थ्यांची पूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी, ही नववी मागणी आहे.

गावाकडचं जनजीवन संकटात सापडलं असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने पावलं उचलावीत, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.