पेट्रोल पंपचालकांचा इशारा, 2000 रुपयांवरील UPI पेमेंट बंद करण्याची तयारी

पेट्रोल भरायला जाताना UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पंप चालकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट बंद करण्याचा विचार सुरू केला असून, यामागचं कारण आहे सरकारने आणलेला नवा नियम. फक्त मुंबईतच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

प्रकरण नेमकं काय आहे, तर सरकारने असा नियम आणला आहे की 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचं UPI पेमेंट झालं, तर ज्याने पैसे स्वीकारले त्याला जवळपास 5 रुपये MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate द्यावा लागणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर 2000 च्या वरच्या प्रत्येक व्यवहारामागे 5 रुपये कापले जाणार. हा चार्ज ग्राहकांवर थेट लावला जाणार नाही, असं वृत्त आहे. पण 5 रुपये ही रक्कम कमी वाटली तरी पेट्रोल पंपावर दिवसभरात शेकडो लोक इंधन भरतात. प्रत्येकाकडून 5 रुपये गेले तर दिवसाचा आकडा हजारो रुपयांत जातो आणि महिन्याचा हिशोब केला तर मोठाच भुर्दंड बसतो. त्यामुळे डीलर्सनी स्पष्ट सांगितलंय की हा चार्ज लागू झाला, तर 2000 रुपयांच्या वर UPI घेतलंच जाणार नाही, ग्राहकांना रोख पैसे द्यावे लागतील.

मुंबईतल्या पंप चालकांनी सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्यांना या MDR मधून वगळण्यात यावं. जर ही मागणी मान्य झाली नाही, तर 15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांच्या वरचे सगळे UPI व्यवहार बंद केले जातील. म्हणजेच त्या तारखेनंतर 2500 रुपयांचं पेट्रोल भरून UPI ने पैसे द्यायला गेलात, तर पंपवाला ते स्वीकारणार नाही, रोख रक्कम द्यावी लागेल. त्यामुळे आतापासूनच खिशात थोडी कॅश बाळगण्याची सवय लावून घेतलेली बरी.

पंप मालकांचं म्हणणं साधं आहे, पेट्रोल-डिझेल विकून त्यांना आधीच खूप कमी कमिशन मिळतं. यापूर्वी अनेकदा सरकारकडे कमिशन वाढवण्याची मागणी करूनही काही झालेलं नाही. आधीच नफा कमी असताना आता UPI वरही पैसे कापले जाणार असतील, तर व्यवसाय कसा चालवायचा असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा चार्ज परवडणारा नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्सचे प्रवक्ते मोंटी सहगल यांनी सांगितलं की, 2000 रुपयांच्या वरच्या पेमेंटवर सवलत दिली नाही तर UPI घेतलंच जाणार नाही. कर्नाटकमधील डीलर्सनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून या चार्जमधून वगळण्याची मागणी केली आहे.

विशेष म्हणजे या निर्णयाला विरोध फक्त पंप मालकांकडूनच होत नसून सत्तेतील पक्षातूनही होतो आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उद्योग सेलनेही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. उद्योग सेलचे प्रदेश सरचिटणीस मनीष कोंडे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. UPI वर चार्ज लावला तर डिजिटल इंडियाचं काय होणार, लोकांनी ऑनलाईन पेमेंट करायचं की नाही, व्यापाऱ्यांवर असा भार टाकू नये आणि केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा, असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

एकीकडे सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देतं आणि दुसरीकडे त्यावरच चार्ज लावतं, हे लोकांना पचणारं नाही. सरकार हा निर्णय मागे घेणार का, हे आता पाहावं लागेल. मात्र तोपर्यंत पेट्रोल भरायला जाताना खिशात रोख रक्कम ठेवलेली बरी, नाहीतर पंपावर वाद होण्याची शक्यता आहे.