UPI व्यवहारांवर डबल दणका, 2000 पेक्षा जास्तच्या MDR वर आता 18 टक्के GST लागू होणार

डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर आता MDR लागू झाला असून, या व्यवहारांवरही 18% GST आकारला जाणार असल्याचं वृत्त आहे.

15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होणार आहे. पण सध्या चर्चा वेगळ्याच मुद्द्यावर सुरू आहे. UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर आता केवळ MDR च नाही, तर त्यावर 18% GST देखील आकारला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ही नवी प्रणाली 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. यानुसार, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI पेमेंटवर 0.4% MDR आकारला जाईल, आणि याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. पेट्रोल, रेल्वे, दूरसंचार आणि विमा या ठराविक श्रेणींसाठी मात्र 5 रुपयांचा एकसमान MDR ठरवण्यात आला आहे. म्हणजे या चार क्षेत्रांना सामान्य नियमापेक्षा वेगळी, कमी दराची सूट देण्यात आली आहे.

MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून पेमेंट प्रोसेसिंग आणि सेटलमेंटसाठी आकारलं जाणारं शुल्क. हा नवा नियम 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही ठराविक UPI मर्चंट पेमेंट्सना लागू होतो. या सेवा शुल्कावर 18% GST देखील लागणार आहे. म्हणजे यात दोन वेगळे भाग आहेत, एक MDR आणि दुसरा त्या MDR वरचा GST. थोडक्यात व्यापाऱ्याला आधी MDR भरावा लागेल आणि त्यानंतर त्या MDR रकमेवर स्वतंत्रपणे GST देखील मोजावा लागेल.

हे नीट समजून घ्यायचं झालं तर, एका व्यापाऱ्याला UPI द्वारे 5000 रुपये दिले, तर 0.4% MDR 20 रुपये होईल. या 20 रुपयांच्या MDR वर 18% GST आकारला जाईल, म्हणजे MDR आणि GST मिळून व्यापाऱ्याला एकूण 23.60 रुपयांचा खर्च येईल. म्हणजेच मूळ MDR पेक्षा प्रत्यक्ष खर्च थोडा जास्त होईल, कारण त्यात GST चीही भर पडते.

75,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या P2M UPI पेमेंटसाठी 300 रुपयांची कमाल MDR मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. एखाद्या व्यवहारावर 300 रुपयांचा MDR लागला, तर 18% GST सोबत व्यापाऱ्याला एकूण 354 रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. म्हणजे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांतही MDR वर एक ठराविक कमाल मर्यादा राहील, पण त्यावरचा GST मात्र वेगळा जोडला जाईल.

पेट्रोल पंपावरील हिशोब मात्र थोडा वेगळा आहे. इंधनाच्या श्रेणींना 0.4% MDR मधून सूट देण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाच्या पेमेंटसाठी, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR ठरवण्यात आला आहे. मात्र ही रक्कम ग्राहकाकडून वेगळी वसूल केली जात नाही, हे व्यापाऱ्याकडूनच आकारलं जाणारं शुल्क आहे. म्हणजे पेट्रोल पंपावर पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकाला या शुल्काचा थेट फटका बसणार नाही, तो भार व्यापाऱ्यावरच राहील.