यूपीआय शुल्काला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, व्यापाऱ्यांवर बोजा वाढण्याची भीती

केंद्र सरकारने यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातून याला विरोध होत आहे आणि आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४% एमडीआर आकारणाऱ्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अंजन दत्ता नावाच्या याचिकाकर्त्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायद्यासमोर समानतेचा हक्क आणि व्यापाराच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय योग्य चर्चेविना लागू केला जात आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांवर बोजा पडेल असे याचिकेत म्हटले आहे. अतिरिक्त यूपीआय शुल्क टाळण्यासाठी व्यापारी पुन्हा रोख पेमेंटची मागणी करू शकतात, आणि त्याचा परिणाम डिजिटल अर्थव्यवस्था राबवण्याच्या उद्दिष्टावर होईल, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४% शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. व्यक्तींमधील व्यवहार आणि लहान रकमेचे व्यवहार या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लावण्याच्या या निर्णयामुळे देशातील राजकारणही तापले आहे. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूपीआयवरील हा कर मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

२,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर आकारला जाणार नाही, तर २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल. उदाहरणार्थ, ३,००० रुपयांच्या खरेदीवर व्यापाऱ्याला ०.४ टक्के दराने डिपॉझिटिंग बँकेला १२ रुपये शुल्क द्यावे लागेल. हे कमिशन बँकांसह संपूर्ण पेमेंट सिस्टिममधील भागीदारांमध्ये विभागले जाईल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

७५,००० रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या पेमेंटसाठी एमडीआर प्रति व्यवहार कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्रति व्यवहार ५ रुपयांचा एक-वेळचा एमडीआर भरावा लागेल. म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकर्सना केलेल्या पेमेंटवर ०.०२ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. १ लाख रुपयांपर्यंत मासिक उलाढाल असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांना सर्व व्यवहारांवर अनिवार्य शून्य एमडीआर दिला जाईल.

यूपीआय ॲप देणाऱ्या कंपन्यांना प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा कोणतेही छुपे शुल्क आकारण्यास मनाई असेल. व्यापारी यूपीआय पेमेंटसाठीचा एमडीआर शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकत नाहीत याची खात्री करावी, असा सल्ला बँकांना देण्यात आला आहे. व्यक्तींसाठी मोफत यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही मासिक कोटा किंवा संख्येची मर्यादा असणार नाही.