रशियाकडून तेल आयात सुरूच राहणार, अमेरिकेच्या नव्या कायद्यावर भारताचे ठाम उत्तर

जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजारात सध्या मोठी घडामोड घडत आहे. अमेरिकन काँग्रेसने अलीकडेच एक दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले असून, त्यामुळे रशिया आणि इराणकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू विकत घेणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्याला 'सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' असे नाव देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासमोर अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध आणि १०० टक्के शुल्काचा धोका उभा राहिला आहे. या मुद्द्यावरून देशातील विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर टीका सुरू केली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर स्पष्ट आणि खंबीर भूमिका मांडली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी अधिकृत निवेदन देऊन अमेरिकन काँग्रेसमधील या घडामोडीची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले. मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की भारत हा जगातील एक प्रमुख आणि वेगाने वाढणारा अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. आपल्या १४० कोटी नागरिकांच्या रोजच्या गरजा भागवणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवणे हे सरकारचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. त्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशी आणि १.४ अब्ज लोकांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रवक्त्याने नमूद केले. भारत आपली इंधन खरेदीची धोरणे देशाच्या गरजा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती बघूनच ठरवत राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

निवेदनात भारताने जागतिक इंधन बाजाराबाबतच्या आपल्या रणनीतीबद्दलही भूमिका मांडली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत इंधन आयातीसाठी एकाच देशावर किंवा एकाच स्रोतावर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांकडून पुरवठा मिळवण्याच्या धोरणावर ठाम आहे. जागतिक बाजारातील किमती, पुरवठा साखळी आणि बदलती आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेऊनच सरकार इंधन खरेदीबाबतचे व्यावसायिक निर्णय घेणार आहे. अमेरिकेने कितीही राजकीय किंवा आर्थिक दबाव आणला, तरी भारताचे निर्णय भारतीय नागरिकांचे हित लक्षात घेऊनच घेतले जातील, असे सरकारने सांगितले.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चेचे मार्ग खुले असून, गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे सरकारने सांगितले. भारताचा रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय कोणत्याही राजकीय भूमिकेतून नसून, तो देशाच्या आर्थिक आणि ऊर्जा गरजेतून घेतलेला आहे, हे भारताने अमेरिकन प्रशासनाला ठामपणे पटवून दिले आहे.

अशा एकतर्फी निर्बंधांमुळे संपूर्ण जागतिक इंधन बाजारात कशी उलथापालथ होऊ शकते, हेही भारताने अमेरिकन अधिकाऱ्यांसमोर मांडले आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तेल आयातदार देश आहे. भारताने अचानक रशियन तेल खरेदी बंद केली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील आणि त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल. त्यामुळे भारत हा मुद्दा केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय तणावाचा विषय म्हणून बघत नसून, हा संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी निगडित संवेदनशील मुद्दा असल्याचे भारताने नमूद केले आहे.

अमेरिकेकडून येऊ शकणाऱ्या १०० टक्के शुल्काच्या कारवाईला तोंड देण्यासाठी सरकार भारतीय उद्योगक्षेत्र आणि व्यापारी संघटनांशी सातत्याने समन्वय साधत आहे. भारतीय व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. अमेरिकेच्या या कायद्याचा नेमका काय आर्थिक परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन सध्या केले जात असून, परराष्ट्र मंत्रालय प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.