युपीआयवरील एमडीआर शुल्कावरून राज ठाकरे यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, 'डिजिटल सापळा' असल्याची टीका

यूपीआयच्या मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे एमडीआर लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली असून, 'दारावरची टकटक' असं म्हणत त्यांनी या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नव्या नियमांनुसार 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र पर्सन-टू-मर्चंट म्हणजेच पी2एम यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारला जाणार आहे. हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून वसूल केलं जाणार आहे. 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. मात्र एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे म्हणजेच पर्सन-टू-पर्सन यूपीआय व्यवहार पुढेही मोफतच राहणार आहेत.

याच मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आधी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत लोकांना यूपीआयची सवय लावली आणि आता त्याच व्यवस्थेवर शुल्क आणलं जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून पोस्ट करताना राज ठाकरे म्हणाले, "केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात सोप्या भाषेत यूपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर, मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक, यांच्यावर डिजिटल सापळा लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत यूपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजावाजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एके दिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच डिजिटल सापळ्यात पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे."

ते पुढे म्हणाले, "सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी यूपीआय व्यवस्था आणली, तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो, यासाठी पैसा लागणार, मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायमस्वरूपी का नाही केली?"

राज ठाकरे यांनी पुढे विचारलं, "ग्राहकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली तर 0.4 टक्के एमडीआर लागू होणार? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा. काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का? उत्तर आहे अजिबात नाही." ते पुढे म्हणाले, "सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून, अन्यथा त्यावर पण त्यांना 18 टक्के जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन यूपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेव्हा परदेशांत जातील तेव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का?"

काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे, याचा संदर्भ देत राज ठाकरे म्हणाले, "मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला."

"प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील, यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. यूपीआय चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. 2022 ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नयेत. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या एमडीआरचा निषेध नोंदवला असून, हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा, असं आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं आहे. यासोबतच त्यांनी 21 ऑगस्ट 2022 रोजीचा अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरचा स्क्रिनशॉट देखील जोडला असून, त्यात सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं जाहीर केलं होतं, हे दिसून येतं.

यामुळे आता यूपीआयच्या एमडीआरवरून व्यापारी, ग्राहक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चा आणखी रंगण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार यूपीआय व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ करण्याचा मुद्दा मांडत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक आणि काही व्यापारी संघटना या शुल्कामुळे डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत.