UPI च्या नव्या शुल्क नियमामुळे गॅस वितरकांची चिंता वाढली, सिलिंडर पेमेंट महागण्याची शक्यता
Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून Rs ५ चा MDR लागू होण्याचा प्रस्ताव असल्याने एलपीजी सिलिंडर वितरकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि UPI च्या वापराबाबत देशभरात होत असलेल्या नव्या बदलांचा फटका आता एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या खरेदी आणि डिलिव्हरीलाही बसण्याची शक्यता समोर येत आहे. NPCI ने Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारण्याचा निर्णय घेतला असून, याचा परिणाम एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवरही होऊ शकतो. गॅस वितरक सध्या या शुल्काचा सिलिंडर विक्रीवर नेमका काय परिणाम होईल याचे मूल्यांकन करत आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक व्यवहारांवर Rs ५ चा MDR लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत Rs २,५०० पेक्षा जास्त असल्याने त्यावर हे Rs ५ चे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १ सप्टेंबरला १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत Rs २,७३८ वरून Rs २,७४७.५० पर्यंत वाढवण्यात आली होती, म्हणजेच Rs ९.५० ची वाढ झाली होती.
मात्र सर्वात जास्त प्रश्न घरगुती एलपीजी सिलिंडरबाबत उपस्थित होत आहेत. १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत Rs १,००० पेक्षा कमी असल्याने हे नवे शुल्क थेट ग्राहकांच्या पेमेंटवर लागू होणार की नाही, याबाबत वितरकांमध्ये अजून स्पष्टता नाही. वितरकांची सर्वात मोठी काळजी सिलिंडर डिलिव्हरीच्या वेळी होणाऱ्या UPI पेमेंटची आहे. अनेक एलपीजी एजन्सींमध्ये डिलिव्हरी करणारा कर्मचारी स्वतःच्या वैयक्तिक UPI खात्यावर ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारतो आणि दिवसभरात जमा झालेली रक्कम संध्याकाळी एजन्सीच्या खात्यात वर्ग करतो. अशा वेळी डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी संध्याकाळी एकत्रित वर्ग केलेली रक्कम नव्या MDR च्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
वितरकांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला वेगळा QR कोड दिलेला नसतो, त्यामुळे अनेक ठिकाणी वैयक्तिक UPI खात्यांमधून पेमेंट स्वीकारणे हे सर्रास सुरू आहे. यावर पर्याय म्हणून रोख रक्कम स्वीकारणे किंवा ग्राहकांकडून जास्तीची रक्कम मागणे हे उपाय समोर येऊ शकतात. मात्र वितरक हा मुद्दा सरकारकडे मांडण्याच्या तयारीत असून, एलपीजी वितरणाला MDR मधून सूट द्यावी अशी मागणी करणार आहेत.
NPCI ने रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन अशा काही व्यापारी श्रेणींमध्ये Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी Rs ५ चा एकसमान MDR लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. काही श्रेणींसाठी असलेल्या ०.४ टक्के या बदलत्या दराऐवजी, कमी नफ्याच्या क्षेत्रांमधील खर्च नियंत्रणात ठेवणे हा या एकसमान शुल्काचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
