अरविंदो कोळसा प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांचे प्रशासनाला सवाल, रोजगार व नुकसानभरपाईची मागणी

अरविंदो कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बेलोरा, जेना, निवळी आणि आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांच्या तक्रारींनी आता प्रशासकीय आणि कायदेशीर वळण घेतले आहे. कोळसा उत्खनन, ब्लास्टिंग, ओव्हरबर्डनचे व्यवस्थापन, स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार, पुनर्वसनाची प्रक्रिया आणि प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजावर ग्रामस्थांनी प्रश्न उभे केले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या पूजा गजानन पिंपळकर यांच्या पुढाकाराने या मुद्द्यांचा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून, अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही तर नागपूर खंडपीठात दाद मागण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

खाण प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पूजा पिंपळकर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा प्रशासन, उपविभागीय अधिकारी वरोरा आणि जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे अर्ज करून प्रकल्प नेमक्या कोणत्या प्रशासकीय व कायदेशीर आधारावर सुरू आहे, कोणत्या परवानग्या दिल्या गेल्या आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया कशी सुरू आहे, याची माहिती मागवली होती. यावर उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), चंद्रपूर यांच्या कार्यालयाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी जन माहिती अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूर यांना पत्र पाठवले. या पत्रात संबंधित माहिती व संचिका खनिकर्म विभागाकडे असल्याचे नमूद असून, माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(३) नुसार अर्ज त्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) कार्यालयाच्या याच पत्रात अरविंदो प्रकल्पासाठी बेलोरा, गोटाळा रिठ, आष्टी रिठ, टाकळी, पानवडाळा, खंडाळा रिठ, डोंगरगाव खाडी, गोवरदिप रिठ, जेना-निवळी, किलोनी आणि सोमनाळा रिठ या ११ गावांतील जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद आहे. मौजा बेलोरा गावाचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापन अरविंदो कंपनीमार्फत केले जाणार असून बेलोरा गावाचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. उर्वरित गावांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही कंपनी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट करतानाच, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपल्याकडे या उर्वरित पुनर्वसनासंबंधी कोणतीही संचिका नसल्याचेही कळवले आहे.

आरटीआय अर्जावर मिळालेल्या उत्तरांत अर्ज एका कार्यालयाकडून दुसऱ्या कार्यालयाकडे वर्ग होत गेल्याने, प्रकल्पाबाबत प्रत्यक्ष निर्णय कोणते कार्यालय घेते आणि जबाबदारी नेमकी कुणाची, असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांच्या पत्रानुसार संबंधित माहिती व संचिका जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाशी निगडित असल्याने, खाण प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, मंजुऱ्या आणि अटींबाबत जिल्हा खनिकर्म विभागाने स्पष्टपणे माहिती द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि स्थानिक कुटुंबांतील ४० बेरोजगार तरुण-तरुणींना अरविंदो प्रकल्पात रोजगार द्यावा, अशी मागणी पूजा पिंपळकर यांनी आधीच कंपनी प्रशासनाकडे केली होती. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने एकाच वेळी ४० जणांना रोजगार देण्याऐवजी दर महिन्याला पाच जणांना रोजगार देण्याची हमी दिली होती, पण ग्रामस्थांनी ही भूमिका मान्य केली नाही आणि सर्व ४० जणांना एकाच वेळी रोजगार देण्याची मागणी लावून धरली. बराच काळ लोटूनही एकाही बेरोजगाराला अजून रोजगार मिळालेला नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

खाण परिसरातील ब्लास्टिंगमुळे बेलोरा, जेना आणि निवळीतील अनेक घरांना तडे गेले असून काही घरांचे छप्पर उडाल्याचा दावाही ग्रामस्थांनी केला आहे. ब्लास्टिंगच्या हादऱ्यांमुळे घरांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून, या घरांचे अधिकृत पंचनामे व तांत्रिक सर्वेक्षण करून नुकसानीचे मूल्यांकन करावे आणि प्रभावित कुटुंबांना नियमानुसार नुकसानभरपाई व मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

खाणीतून निघणाऱ्या ओव्हरबर्डनच्या व्यवस्थापनावरही ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. नियम डावलून ओव्हरबर्डनवर माती टाकली जात असल्याने धूळप्रदूषण, पाण्याचा प्रवाह आणि परिसराच्या पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ओव्हरबर्डनची साठवणूक व विल्हेवाट कोणत्या नियमांनुसार होते, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

पुनर्वसनाची प्रक्रिया कंपनी प्रशासनामार्फत सुरू असल्याचे शासकीय पत्रात नमूद असतानाच, स्थानिक नागरिकांच्या विविध तक्रारी अद्याप कायम असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून ग्रामस्थांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, रोजगार, घरांचे नुकसान, ब्लास्टिंग, ओव्हरबर्डन व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन या सर्व मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे लक्ष घालावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेऊन प्रशासनाकडून वस्तुस्थिती स्पष्ट करून घ्यावी आणि प्रभावित नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून प्रकल्पाशी संबंधित प्रशासकीय परवानग्या, पुनर्वसन प्रक्रिया, पर्यावरणीय मुद्दे, ब्लास्टिंगमुळे झाल्याचे सांगितले जाणारे नुकसान, ओव्हरबर्डन व्यवस्थापन आणि स्थानिकांना रोजगार या सर्व बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला पूजा गजानन पिंपळकर, प्रज्ञा भोयर, कुणाल कुडकर, हर्षदा वाकडे यांच्यासह बेलोरा, जेना, निवळी आणि परिसरातील प्रभावित ग्रामस्थ उपस्थित होते. आपल्या मागण्यांसाठी प्रशासकीय तसेच कायदेशीर पातळीवर लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.