LPG सबसिडीसाठी 1 ऑक्टोबरपूर्वी बायोमेट्रिक ई-केवायसी बंधनकारक, सरकारची माहिती

घरात गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सरकारने महत्त्वाचा नियम जाहीर केला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सबसिडीवाला सिलिंडर हवा असेल तर बायोमेट्रिक आधार व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक असणार आहे. अंगठा लावून पडताळणी केल्याशिवाय स्वस्त दरात गॅस मिळणार नाही. सरकारने शनिवारी याबाबत माहिती देत सर्व ग्राहकांना वेळेत आपले व्हेरिफिकेशन पूर्ण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. नाहीतर पुढे अडचण येऊ शकते, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

हा नियम कोणाला त्रास देण्यासाठी नसून सबसिडीचा पैसा खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी एकाच नावावर दोन दोन कनेक्शन असणे, अपात्र लोकांनीही सबसिडी घेणे, तसेच घरगुती सिलिंडर घेऊन हॉटेलमध्ये चढ्या भावाने विकणे असे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा गैरवापर थांबवण्यासाठी प्रत्येक कनेक्शन आधार आणि अंगठ्याशी जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अंगठा लावल्यानंतर डुप्लिकेट कनेक्शन आपोआप बंद होतील आणि संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

ज्यांनी आधीच बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण केली आहे त्यांना काहीही करण्याची गरज नाही, त्यांचा गॅस पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. 19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत देशभरात 27.43 कोटी लोकांनी म्हणजेच 89.8% ग्राहकांनी आपले बायोमेट्रिक पूर्ण केले असल्याचे सरकारने सांगितले. उर्वरित सुमारे 10% लोकांनी लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्यांचे व्हेरिफिकेशन अजून बाकी आहे त्यांच्यासाठी सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत. गॅस वितरक सिलिंडर देण्यासाठी घरी आल्यावर तो त्याच्या मोबाईलमधील OMC अॅपवर अंगठा घेऊन तिथेच व्हेरिफिकेशन करू शकतो, त्यासाठी कुठे जाण्याची गरज नाही. याशिवाय ग्राहक थेट आपल्या गॅस एजन्सीच्या दुकानातही जाऊन ही प्रक्रिया करू शकतात. घरबसल्या ई-केवायसी करायचे असल्यास इंडेन गॅससाठी Indian Oil One App, भारत गॅससाठी Hello BPCL App आणि एचपी गॅससाठी HP Pay App वापरता येते. PMUY पोर्टलवर याबाबत मार्गदर्शक व्हिडिओदेखील उपलब्ध आहेत.

याआधी ई-केवायसीची अंतिम तारीख 30 जून 2026 होती, पण ग्राहकांच्या सोयीसाठी सरकारने ती अनेकदा वाढवली. 31 जुलै, 7 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट, 31 ऑगस्ट आणि शेवटी 14 सप्टेंबर अशा टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र आता 1 ऑक्टोबरपासून हा नियम सक्तीचा होणार आहे.

ज्यांना बायोमेट्रिक करता येत नाही किंवा करायचे नाही, त्यांना गॅस मिळणार नाही असे नाही. गॅस मिळेल, पण सबसिडी मिळणार नाही आणि पूर्ण बाजारभावाने पैसे मोजावे लागतील. अशा ग्राहकांना फक्त 5 किलो किंवा 10 किलोचाच सिलिंडर मिळेल, 14.2 किलोचा मोठा सिलिंडर मिळणार नाही. त्यासाठी OMC च्या वेबसाईटवर किंवा WhatsApp चॅटबॉटवर जाऊन आपली इच्छा नोंदवावी लागेल.

सध्या सरकार घरगुती सिलिंडरवर सबसिडी देत असून सप्टेंबर 2026 मध्ये 14.2 किलोच्या सिलिंडरवर 210 रुपये सबसिडी मिळत आहे. पुढील वर्षी जूनपर्यंत ही सबसिडी 721 रुपयांपर्यंत जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे स्वस्तात गॅस हवा असणाऱ्या ग्राहकांनी लवकरात लवकर अंगठा लावून व्हेरिफिकेशन पूर्ण करून घ्यावे.