यूपीआय एमडीआरला नागपुरातील व्यापाऱ्यांचा विरोध, आता रोख व्यवहारांवर भर देणार

यूपीआयवरून होणाऱ्या मोठ्या व्यापारी भुगतानांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर व्यापारी संघटनांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे. 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त 300 रुपयांपर्यंत राहणार आहे.

अतिरिक्त खर्चाचा बोजा वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांना यूपीआय भुगतान महाग पडणार असून त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या भुगतान पद्धतीवरही होऊ शकतो, असे अनेक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही व्यापारी संघटना आता मोठ्या भुगतानांसाठी ग्राहकांना रोख भुगतान करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहेत.

डिजिटल भुगतानाला चालना देण्याच्या सरकारच्या मोहिमेला व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी पाठिंबा दिला होता, पण आता अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागले तर ते रोख भुगतानाला प्रोत्साहन देतील, असे तेल व्यापारी अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले. आम्ही आधीच व्यवहार शुल्क आणि 18 टक्के जीएसटी भरत आहोत, आता सरकार यूपीआय एमडीआरही वसूल करणार असेल तर आम्ही रोख भुगतानाला चालना देऊ, यूपीआय व्यवहारांवरही शुल्क लावले गेले तर आम्ही त्याला पाठिंबा देणार नाही आणि रोख भुगतान वाढवणे सुरू करू, असे अग्रवाल म्हणाले.

2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवरही अतिरिक्त शुल्क लागू होणार असल्याने नागपूर जिल्ह्यातील दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांनी रोख भुगतानाकडे वळावे, असे बर्तन व्यापारी महावीर लटुरिया यांचे म्हणणे आहे. या अतिरिक्त शुल्काच्या निर्णयानंतर कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय भुगतान हा महाग पर्याय ठरणार आहे. व्यापारी आणि ग्राहक दोघांसाठीही डिजिटल भुगतान सोपे करण्यासाठी यूपीआय सुरू करण्यात आले होते, पण 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागल्यास त्यांच्यापैकी अनेक जण रोख भुगतानाला प्राधान्य देतील, असेही लटुरिया यांनी नमूद केले.

डिजिटल भुगतानाबाबत आमची काहीच हरकत नाही, पण अतिरिक्त खर्चाचा भार व्यापाऱ्यांवर टाकला जाऊ नये, असे इलेक्ट्रिक मार्केटमधील व्यापारी जवाहर पटेल यांनी सांगितले. क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआरला व्यापारी आधीच विरोध करत असून आता त्यांना यूपीआय भुगतानावरही शुल्काचा सामना करावा लागणार आहे. मोठ्या भुगतानांसाठी व्यापारी घाऊक विक्रेते आणि इतर व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करताना चेक व बँकिंग माध्यमांचा वापर करण्याचाही विचार करतील, असे पटेल म्हणाले.

2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय भुगतान स्वीकारणाऱ्या लहान, मध्यम आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी खर्च वाढणार असल्याचे व्यापारी विराग संघवी यांनी सांगितले. छोटे शुल्कही महिनाभरात किंवा वर्षभरात मोठा खर्च ठरू शकते आणि हे नवीन शुल्क लहान दुकानदारांसाठी अडचण निर्माण करेल, असे संघवी यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, वित्त मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यूपीआय व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांसाठी आणि 96 टक्के व्यापारी व्यवहारांसाठी पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. नव्याने आणलेल्या यूपीआय आराखड्याचा कोणत्याही व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.