शिक्षणावरून राजकीय वाद: यूपीत शाळा स्मार्ट करण्यावर भर, तर एमपीत राहुल गांधींचा आकडेवारीवरून हल्लाबोल
उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. एकीकडे योगी सरकार शाळांचे डिजिटलीकरण करत आहे, तर दुसरीकडे राहुल गांधी इंदूरमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून सरकारला आकडेवारीच्या आधारे घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
देशभरात शिक्षण आणि रोजगाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये या विषयावरून थेट संघर्षाचे चित्र दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार डिजिटल क्रांतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शाळांचा चेहरामोहरा बदलत असताना, मध्य प्रदेशात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या बेसिक शिक्षण विभागाने 'ऑपरेशन कायाकल्प' या मोहिमेनंतर आता स्मार्ट शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. योगी कॅबिनेटने राज्यातील १४,४२९ प्राथमिक शाळांना स्मार्ट स्कूल बनवण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या प्राथमिक बजेटला मंजुरी दिली आहे. या योजनेत प्रत्येक शाळेला २,०७,९१० रुपये दिले जाणार आहेत. या निधीतून शाळांमध्ये स्मार्ट टीव्ही, थ्रीडी ॲनिमेशन कंटेंट, आयसीटी लॅब आणि डिजिटल लायब्ररी उभारली जाणार आहे.
सध्या राज्यात ३२,००० हून अधिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासेस आधीच सुरू आहेत आणि २.६१ लाख शिक्षकांना टॅब्लेट देण्यात आले आहेत. मात्र काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. या दोन्ही पक्षांनी ही योजना 'चुनावी स्टंट' असल्याचा आरोप केला असून, हा बजेट प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२६ च्या मुख्य अर्थसंकल्पातच मांडला गेला होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे मध्य प्रदेशात १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राहुल गांधी इंदूरमध्ये तरुण आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव जागेवर काही अटी घातल्या आहेत. १० लाख रुपयांच्या अनामत रक्कमेसह पाच अटींवर या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून काँग्रेसने आकडेवारीच्या आधारे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. देशात १२ कोटी मुले शाळा सोडतात आणि १० कोटी तरुणांना कॉलेजचे शिक्षण मिळत नाही, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. तसेच देशात १६ टक्के शिक्षकांची पदे रिकामी असून, उत्तर प्रदेशात २२ टक्के तर मध्य प्रदेशात १९ टक्के पदे रिक्त आहेत, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे. २०१४ च्या तुलनेत मध्य प्रदेशात ३०,६५० शाळा कमी झाल्या असून उच्च शिक्षणातील ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो केवळ ३० टक्के इतकाच असल्याचेही काँग्रेसने नमूद केले आहे.
काँग्रेसच्या या आरोपांना भाजपने प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी राहुल गांधींच्या दौऱ्यावर टीका केली आहे. त्याच वेळी मोहन यादव सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की, मध्य प्रदेशाने यावर्षी शिक्षणासाठी ४५,३५८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, जे एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३.७ टक्के इतके आहेत. 'सुपर १००' आणि 'संदिपनी शाळा' यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यात येत असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
