UPI पेमेंटवर नवा नियम: दुकानदारांनी ग्राहकांकडून एक्स्ट्रा चार्ज वसूल केला तर QR कोड होणार थेट ब्लॉक

डिजिटल पेमेंटचा वापर देशभरात झपाट्याने वाढत असताना सरकार आता UPI व्यवहारांबाबत एक नवा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. रोखीऐवजी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, याच पार्श्वभूमीवर दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र हे शुल्क व्यापाऱ्यांनी थेट ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करू नये, यासाठी सरकार एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करत आहे. जो कोणी व्यापारी ग्राहकांकडून हे शुल्क अतिरिक्त स्वरुपात वसूल करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याच्यावर या यंत्रणेच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. डिजिटल इंडियाची मोहीम अशा प्रकारे आणखी तीव्र होत चालली असून, त्यातूनच हा नवा नियम पुढे येत आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा पर्यायही या नव्या प्रणालीत असणार आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून जबरदस्तीने MDR शुल्क वसूल केल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याचा UPI आणि QR कोड थेट ब्लॉक केला जाऊ शकतो. असे झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्याला UPI मार्फत पेमेंट स्वीकारणेच अशक्य होणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे संपूर्ण UPI व्यवहारच बंद पडू शकतील, इतकी ही कारवाई कठोर असणार आहे.

ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचाही विचार सरकार करत आहे. MDR च्या नावाखाली एखाद्या व्यापाऱ्याने अतिरिक्त शुल्क आकारले, तर ग्राहकांना या यंत्रणेमार्फत सहज आणि विनाअडथळा तक्रार नोंदवता येईल. UPI पेमेंट करताना ग्राहकांवर अवाजवी भार पडू नये आणि नियम मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, हा या प्रस्तावित प्रणालीमागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. थोडक्यात, व्यापाऱ्यांना लागणारे शुल्क आणि ग्राहकांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या यंत्रणेतून केला जाणार आहे.

हे नवे UPI शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे. NPCI च्या नियमानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना ०.४ टक्के शुल्क द्यावे लागेल आणि या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटीदेखील आकारला जाणार आहे. याचा अर्थ, दोन हजार रुपयांच्या प्रत्येक पेमेंटमागे व्यापाऱ्यांना अंदाजे ९ रुपये ४४ पैसे मोजावे लागतील. हा खर्च व्यापाऱ्यांनी स्वतः सोसायचा आहे की ग्राहकांकडून वसूल करायचा, हाच वाद या नव्या नियमामुळे निर्माण झाला आहे.

या नव्या नियमावरून व्यापाऱ्यांनी आधीच इशारा दिला आहे. सरकारने हे नियम बदलले नाहीत, तर आपल्याला पुन्हा रोख रकमेकडे वळावे लागेल किंवा दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट स्वीकारणेच बंद करावे लागेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहारांकडे वळलेल्या ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुन्या पद्धतीकडे परतावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.