UPI व्यवहारांवर नवी MDR रचना, २००० रुपयांवरील पेमेंटला ०.४% शुल्क

यूपीआय वापरणाऱ्यांसाठी आणि विशेषतः व्यापाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. यूपीआय व्यवहारांसाठी नवी एमडीआर रचना जाहीर झाली असून, यामुळे पेमेंट सिस्टीममध्ये काही बदल होणार आहेत. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र पी२पी म्हणजे व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी शून्य-एमडीआरची सुविधा तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे.

भारतात ३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म उद्योग आहेत, ज्यांचे मासिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. अशा उद्योगांना यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही एमडीआर शुल्क द्यावे लागणार नाही. तसेच सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहारांवर रकमेची कोणतीही मर्यादा न ठेवता, ते पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. २,००० रुपयांपर्यंतची व्यापारी देयकेही एमडीआर मुक्त राहतील. यामुळे यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणारे फेरीवाले आणि स्थानिक दुकानदार यांना शून्य-एमडीआरचा फायदा मिळत राहणार आहे. यामुळे सूक्ष्म आणि लहान व्यावसायिकांना अतिरिक्त पेमेंट खर्चापासून संरक्षण मिळेल.

असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी मोठ्या मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या या नव्या यूपीआय फ्रेमवर्कचे स्वागत केले आहे. हे नवीन धोरण यूपीआयची शाश्वतता मजबूत करेल, नवोन्मेषाला पाठबळ देईल, फसवणूक रोखेल आणि यूपीआयची स्वीकारार्हता वाढवेल, असे त्यांनी सांगितले. ही रचना पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्वीकृती नेटवर्कला सक्षम करेल, ज्यामुळे यूपीआयचा विस्तार होऊन देशभरातील ग्राहक आणि व्यावसायिकांना अधिक चांगल्या सेवा देणे शक्य होईल, असेही मिंडा यांनी नमूद केले.

सुमारे ९६% मर्चंट व्यवहार या नव्या शुल्क रचनेमुळे पूर्णपणे अप्रभावित राहणार आहेत. एमडीआर शुल्क केवळ ४% व्यक्ती-ते-व्यक्ती मर्चंट व्यवहारांवरच लागू होणार आहे. म्हणजेच दैनंदिन मर्चंट देयकांचा मोठा भाग कोणत्याही एमडीआर प्रभावाशिवाय पूर्ववत सुरू राहील. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर लागू होईल, आणि ७५,००० रुपये व त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी उत्पादने अशा आवश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांत २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ५ रुपयांचे स्थिर एमडीआर शुल्क आकारले जाणार आहे.

म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्ससह भांडवली बाजार व्यवहारांसाठी एमडीआर ०.०२% असणार आहे, आणि प्रति व्यवहार हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. यामुळे औपचारिक वित्तीय बाजारपेठेत डिजिटल पद्धतींचा वापर वाढण्यास सातत्याने प्रोत्साहन मिळेल. या नव्या रचनेत एकूण एमडीआर संकलनाच्या ५% हिश्श्यासाठी एका समर्पित निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर लहान व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआय वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विशेषतः ग्रामीण व निम-शहरी भागांत यूपीआयची व्यापक स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी केला जाणार आहे.

ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपत शाश्वत महसूल यंत्रणा तयार केल्यास नवोन्मेष, पायाभूत सुविधा आणि पेमेंट स्वीकृतीमध्ये अधिक गुंतवणुकीला पाठबळ मिळू शकेल, असे निर्मल के. मिंडा यांनी सांगितले. यामुळे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यात यूपीआयची भूमिका अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले. हे धोरण यूपीआयची पोहोच, नवोन्मेष आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करून त्याच्या पुढील वाढीस मदत करेल, तसेच यामुळे अधिक शाश्वत आणि समावेशक डिजिटल पेमेंट परिसंस्था निर्माण होण्यास हातभार लागेल.