डीजे बंदीबाबत हायकोर्टाचा आदेश, नियम मोडल्यास साउंड सिस्टीम जप्त करण्याचे निर्देश

नागपूरमध्ये सणासुदीच्या काळात डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या साउंड सिस्टीममुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत नागपूर हायकोर्टाने शुक्रवारी कडक भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ बंदीचा आदेश किंवा अधिसूचना काढून भागणार नाही. नियम मोडणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे.

पोलीस आयुक्त आणि संबंधित पोलीस उपायुक्तांना कोर्टाने निर्देश दिले की, बंदी असूनही डीजे आणि मोठ्या आवाजाचे साउंड सिस्टीम वापरणाऱ्या संचालक व आयोजकांवर तातडीने कारवाई करावी. गरज पडल्यास मोठमोठी साउंड यंत्रणा आणि त्यांच्याशी जोडलेली वाहने जप्त करण्याची कारवाईही करावी, असे कोर्टाने नमूद केले.

हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, 11 सप्टेंबर ते 1 नोव्हेंबर 2026 या काळात संपूर्ण विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ध्वनी प्रदूषणासंबंधी नियमांची कडक अंमलबजावणी व्हावी. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील मंडलेकर यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पोलीस आयुक्तांनी मनाई आदेश जारी केला असूनही सणांच्या काळात ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडले जात आहेत.

राज्य सरकारच्या वतीने पोलीस उपायुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सांगितले की, दहीहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताजुद्दीन बाबा उर्स, गणेशोत्सव, दुर्गापूजा आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यांसारखे आगामी सण लक्षात घेऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत 2 सप्टेंबर 2026 रोजी विशेष अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेनुसार 3 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते 1 नोव्हेंबर 2026 च्या रात्री 11:59 वाजेपर्यंत डीजे सिस्टीम, मल्टी-स्पीकर, प्लाझ्मा साउंड सिस्टीम, प्रेशर मिड साउंड सिस्टीम आणि त्यासाठी बदल केलेल्या वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. संचालक आणि आयोजकांना ही यंत्रणा व वाहने स्वतःच्या ताब्यात सुरक्षित आणि कुलूपबंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सुनावणीदरम्यान पोळा सणाच्या मिरवणुकीचा एक व्हिडिओही कोर्टासमोर सादर करण्यात आला. कोर्टाने हा व्हिडिओ पाहून त्यातील ध्वनी पातळीची पडताळणीही करून घेतली. यात नोंदवलेली ध्वनी पातळी कायदेशीर मर्यादेपेक्षा बरीच जास्त असल्याचे कोर्टाला आढळून आले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, केवळ कागदावर आदेश काढल्याने समस्या सुटणार नाही. यानंतर कोर्टाने पोलीस प्रशासनाला निर्देश दिले की, बंदी घातलेले डीजे आणि साउंड सिस्टीम वापरले जाणार नाहीत याची खात्री करावी आणि नियम मोडल्यास ठोस कारवाई करावी.