आदेश फक्त कागदावर नकोत, डीजे-डॉल्बी सिस्टीम जप्त करा: हायकोर्टाचे विदर्भातील १० जिल्ह्यांना निर्देश

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस आणि प्रशासनाला ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचं उल्लंघन थांबवण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचं उल्लंघन करून वापरल्या जाणाऱ्या डीजे, डॉल्बी आणि इतर साउंड सिस्टीम थेट जप्त करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. म्हणजेच आता केवळ कारवाईचा इशारा देऊन भागणार नाही, तर नियम मोडणाऱ्यांची उपकरणं जागेवरच जप्त करावी लागतील.

हे आदेश फक्त नागपूर शहरापुरते मर्यादित नाहीत. नागपूर खंडपीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विदर्भातील १० जिल्ह्यांमध्ये हे आदेश लागू होणार आहेत. या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढच्या १५ दिवसांत करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली आहे. म्हणजे या मुदतीत पोलिसांना हे आदेश प्रत्यक्षात राबवून दाखवावे लागणार आहेत.

अॅड. तुषार मांडलेकर यांनी ही माहिती दिली. हे आदेश फक्त कागदावर राहू नयेत, प्रत्यक्षात जमिनीवर त्यांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, हे माध्यमांनी लोकांसमोर आणावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. म्हणजेच हायकोर्टाच्या आदेशांचं पालन खरोखर होतं आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी त्यांनी माध्यमांवर टाकली आहे.

यापूर्वी नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १६३ अंतर्गत डीजे, म्युझिक सिस्टीम आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमच्या वापरावर निर्बंध लादले होते. म्हणजे या निर्बंधांना आधीपासूनच कायदेशीर आधार होता.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने नागपूर पोलीस आयुक्तांनी लादलेल्या या निर्बंधांचा उल्लेख केला. मात्र केवळ निर्बंध जाहीर करून भागणार नाही, तर नियम मोडणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई व्हायला हवी, असं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. यावरून हे स्पष्ट झालं की, आतापर्यंत निर्बंध फक्त कागदावर होते आणि प्रत्यक्ष कारवाईची कमतरता होती.

त्यानंतर कोर्टाने संबंधित यंत्रणांना या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आणि नियमबाह्य पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या साउंड सिस्टीमवर कारवाई करून त्या जप्त करण्याचे आदेश दिले. यामुळे आता प्रशासनावर प्रत्यक्ष कृतीची जबाबदारी येऊन पडली आहे.

हे आदेश विदर्भातील १० जिल्ह्यांना लागू असल्यामुळे, आता जास्त आवाजात डीजे, डॉल्बी किंवा इतर साउंड-अॅम्प्लिफायिंग उपकरणं वापरणाऱ्यांवर पोलीस थेट कारवाई करू शकतात आणि त्यांची उपकरणं जप्त होऊ शकतात. याचा अर्थ या भागातल्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आणि मिरवणुकांमध्ये आवाजाच्या मर्यादेचं उल्लंघन करणाऱ्यांना आता थेट कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.

हायकोर्टाच्या या आदेशांची पोलीस आणि प्रशासन किती प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतं, हे ठरवण्यासाठी येणारे १५ दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या मुदतीत आदेशांचं प्रत्यक्ष पालन झालं की नाही, यावरच पुढच्या कारवाईची दिशा अवलंबून असणार आहे.