कागदी आदेश झुगारला; प्रत्यक्ष जप्ती करा, हायकोर्टाचा दणका

सण-उत्सवांच्या हंगामात रस्त्यावर दणदणणाऱ्या बेकायदेशीर डीजे आणि कर्णकर्कश साऊंड सिस्टीमबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नुसते मनाई आदेश काढणे किंवा अधिसूचना जारी करणे यामुळे ध्वनीप्रदूषणाची समस्या सुटणार नाही. केवळ कागदावर आदेश दिल्याने प्रत्यक्ष रस्त्यावर होणारा गोंगाट थांबणार नाही, हे खंडपीठाने अधोरेखित केले. त्यामुळे पोलिसांनी मैदानात उतरून थेट उपकरणे जप्त करावीत आणि कडक पावले उचलावीत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. नियम मोडणाऱ्या डीजे चालकांसह उत्सव आयोजकांवरही गुन्हे दाखल करण्याचे संकेतही कोर्टाने दिले आहेत, म्हणजे केवळ इशारा देऊन न थांबता कायदेशीर कारवाईचा मार्गही खुला ठेवण्यात आला आहे.

या सुनावणीत पोलिस प्रशासनाने न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यात नमूद केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३च्या कलम १६३ अन्वये २ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, येऊ घातलेले दहीहंडी, पोळा, गणेशोत्सव, दुर्गापूजा, ताजुद्दीन बाबा उरूस आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हे सण-उत्सव लक्षात घेता ३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते १ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्व प्रकारचे डीजे, मल्टी-स्पीकर, प्लाझ्मा साऊंड सिस्टीम तसेच आवाजासाठी बदल केलेल्या वाहनांच्या वापरावर पूर्ण बंदी राहणार आहे. या सर्व सण-उत्सवांच्या काळात रस्त्यावर आवाजाचा त्रास वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. सर्व डीजे मालकांना ही उपकरणे कुलूपबंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून बंदीच्या काळात ती वापरात येऊच नयेत.

न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला थेट सुनावले की, केवळ कागदावर आदेश काढून आणि नोटीस बजावून जबाबदारी झटकता येणार नाही, कागदी घोडे नाचवणे थांबवावे. डीजे चालकांकडून नियमभंग होऊ नये यासाठी त्यांची वाहने आणि अवजड साऊंड सिस्टीम प्रत्यक्ष जप्त करणे गरजेचे असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. तसेच पोलिस आयुक्त आणि उपआयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून घटनास्थळी जाऊन जप्तीची व दंडात्मक कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. म्हणजे ही जबाबदारी खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांवर न सोडता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः उचलावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

या प्रकरणात मंडलेकर यांनी पोळा सणाच्या मिरवणुकीचे चित्रीकरण न्यायालयासमोर सादर केले. पोलिसांनी मनाई हुकूम जारी केलेला असतानाही या व्हिडीओतून आवाजाच्या तीव्रतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने हे फुटेज आणि आवाजाची डेसिबल पातळी तपासली असता, कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा आवाजाची पातळी कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले. या पार्श्वभूमीवर ११ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.