Global Economy : तेलाच्या वाढत्या दरांचा रुपयावर दबाव; डॉलरसमोर रुपया कमजोर

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाने पुन्हा शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडला आणि त्याचा थेट फटका भारतीय रुपयाला बसला आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव वाढतोय, तेलाच्या पुरवठ्याबद्दल चिंता निर्माण झालीय आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचा व्याजदराबाबतचा निर्णय काय येणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. या सगळ्यामुळे चलन बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. मंगळवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९५.९२ पर्यंत घसरला. भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणारा देश असल्याने ही घसरण महागाईच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जातेय.

मध्य पूर्वेतल्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सौदी अरेबियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाल्यानंतर Brent क्रूडचा दर जवळपास १०७.७ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला. या महिन्यात तेलाच्या किमतीत जवळपास २० टक्क्यांची वाढ झालीय. भारताला आपल्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात करावं लागतं, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम देशाच्या आयात खर्चावर होतो.

तेलाच्या वाढत्या किमतींसोबत अमेरिकन डॉलरही मजबूत होतोय. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी बॉंडचा परतावा ५ टक्क्यांपेक्षा वर गेल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल डॉलरकडे वाढला आहे. त्याचवेळी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवला जाण्याची शक्यता बाजारात बळावली आहे. यामुळे मोठ्या उदयोन्मुख बाजारांमधून भांडवल बाहेर जाण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होतोय आणि मंगळवारी रुपया एका महिन्याहून अधिक काळातल्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला.

रुपयातली घसरण रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करत असल्याचे संकेत बाजारातून मिळत आहेत. रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे आणि चलनाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली की ती बाजारात उतरून हस्तक्षेप करते. सरकारी बँकांमार्फत डॉलरची विक्री करण्यात आल्यामुळे रुपयाची घसरण काही प्रमाणात मर्यादित राहिली. याचा अर्थ असा की सरकारी बँकांनी आपल्याकडचे डॉलर बाजारात विकले आणि त्या बदल्यात रुपये विकत घेतले, ज्यामुळे रुपयावरचा दबाव थोडा कमी झाला. मात्र तेलाचे दर दीर्घकाळ शंभर डॉलरच्या वर राहिले तर भारताच्या आयात बिलावर आणि महागाईवर दबाव आणखी वाढू शकतो. भारत आपल्या गरजेतलं मोठ्या प्रमाणातलं तेल परदेशातून विकत घेतो, त्यामुळे तेलाचे दर वाढले की त्यासाठी खर्च करावे लागणारे डॉलरही वाढतात आणि याचा परिणाम थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर महागाईच्या रूपात होतो. त्यामुळे पुढच्या काळात RBI ची भूमिका, तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन फेडचा निर्णय हे तीन घटक रुपयाची दिशा ठरवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत.