आशिष जयस्वाल का दावा, जरांगे पाटील का आंदोलन किसी के इशारे पर, गैर मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा

राज्य के अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल ने नागपुर में बोलते हुए मनोज जरांगे पाटील के आंदोलन को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जरांगे पाटील गैर मुद्दे को मुद्दा बनाकर आंदोलन चला रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को अब यह बात समझ आ गई है।

जयस्वाल ने कहा कि हमारा देश कानून से चलता है और वैलिडिटी कमेटी का काम हर चीज की जांच करना है। उन्होंने कहा कि माधुरी पाटील के मामले में जो फैसला आया, उसमें जरूरी कागजात को लेकर अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट में जाकर दाद मांगने का हक हर किसी को है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल बनाकर उन लोगों के बारे में समाज में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है, जिन्होंने मराठा समाज को सबसे ज्यादा न्याय दिलाया है। उनका साफ कहना था कि यह सब किसी के इशारे पर, द्वेष और पूर्वाग्रह की भावना से किया जा रहा है।

राज्यमंत्री ने आगे कहा कि जिन लोगों ने मराठा समाज को कई योजनाओं से दूर रखा और जिन्होंने मराठा समाज को न्याय दिलाने का काम किया, उनके बारे में आज जनता में भ्रम फैलाकर झूठी नैरेटिव फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बात अब मराठा समाज के लोगों को भी समझ में आ गई है।

किसानों को लेकर पूछे गए सवाल पर आशिष जयस्वाल ने कहा कि पिछले साल राज्य में अतिवृष्टि होने के बाद सरकार ने हजार करोड़ रुपये की रकम सीधे किसानों के खाते में जमा की थी, और कर्जमाफी में भी बड़े स्तर पर किसानों की मदद की गई है। उन्होंने बताया कि अभी जो संकट खड़ा हुआ है, उस पर हर जिले में नजर रखी जा रही है और किसानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया। उनका कहना था कि सरकार के सामने आर्थिक दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन उन दिक्कतों की बात किसानों को नहीं बताई जाती, बल्कि उनकी मदद की जाती है।

रोहित पवार को लेकर पूछे गए सवाल पर जयस्वाल ने कहा कि दिशा सालियान मामला एक प्रक्रिया है और इस पर जांच करने वाले अधिकारी ही सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हर घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित पवार खुद को चर्चा में लाने के लिए अलग-अलग कोशिशें करते रहते हैं, उन्हें हमारी शुभकामनाएं।

उन्होंने यह भी बताया कि हर हफ्ते मौजूदा हालात पर कैबिनेट में चर्चा होती है और सभी पालक मंत्रियों को जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं और कुल नुकसान के आंकड़ों की जांच करके उचित फैसला लिया जाएगा।