पक्ष-चिन्ह वादात सुप्रीम कोर्टाचा आयोगाला जाब, शिंदेंना निकष कोणते विचारले

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह याबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने काही काळापूर्वी एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिलं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेप्रकरणी दिलेल्या निकालालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी मांडली, तर आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना आयोगाने नेमके कोणते निकष लावले, अशी विचारणा कोर्टाने केली. यापूर्वीच्या सुनावणीत देखील दोन्ही गटांना तटस्थ म्हणजे नवीन चिन्हं देण्याचा पर्याय का स्वीकारला गेला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा योग्य पद्धतीने विचार झाला होता का, हे तपासण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं.

नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना २०१९ च्या निवडणुकीतील मतांचे आकडे न्यायालयासमोर सादर केले. शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांना मिळालेली मतं आणि ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांना मिळालेली मतं यातील तफावत त्यांनी दाखवली. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना मिळालेल्या मतांचाही उल्लेख कौल यांनी केला.

आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आणि पक्ष-चिन्हाचा निर्णय हे एकमेकांशी जोडण्याच्या प्रयत्नावरही कौल यांनी आक्षेप घेतला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हे वेगवेगळ्या हेतूने घेतले जातात, असं त्यांनी सांगितलं. 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालाचा आधार घेत, दोन्ही घटनात्मक संस्थांच्या निर्णयांत सुसंगती असणं गरजेचं नाही, असं कौल यांनी मांडलं. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. त्यामुळे दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची वाट पाहत आयोगाचं काम अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणते मुद्दे उपस्थित करतं आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद कोणत्या दिशेने जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.