डिफेन्स न्यूक्लियर कॉरिडोरच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

प्रस्तावित डिफेन्स न्यूक्लियर कॉरिडोरसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाच्या हालचालींना विरोध करत बाधित शेतकऱ्यांनी सावनेरमध्ये जोरदार आंदोलन केले. मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी मोर्चा काढला आणि सावनेर तहसील कार्यालयाला घेराव घातला. आपली जमीन ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आपली शेतजमीन देण्यास आपण तयार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. "जमीन आमची आहे, कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ती देणार नाही" आणि "आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही" अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या.

शेती हाच उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, आपली शेतजमीनच कुटुंबाच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. जमिनीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी बाधित शेतकऱ्यांशी योग्य चर्चा व्हावी, प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि त्यांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे आपल्या हरकती आणि मागण्या नोंदवल्या. आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. या आंदोलनामुळे काही काळ तहसील कार्यालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण होते.

प्रस्तावित डिफेन्स न्यूक्लियर कॉरिडोरमुळे बाधित होणार असल्याचे सांगितले जाणाऱ्या नऊ गावांतील आठ ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ या आंदोलनात सहभागी झाले. या नऊ गावांना या प्रकल्पाचा थेट फटका बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे, आणि याच कारणामुळे आठ ग्रामपंचायतींमधील प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ एकत्र येऊन या आंदोलनात उतरले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे निवेदन आणि अर्ज सादर करण्यात आले.

या आंदोलनात मालेगावचे सरपंच धर्मेंद्रजी खोंडे, माजी सरपंच शंकररावजी मोवाडे, चंद्रकांत सोमकुवर, जोगाचे सरपंच शंकररावजी टोंगे, वामनराव मोवाडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीपराव उईके, ग्रामपंचायत जैतपूर-छत्रपूरचे प्रतिनिधी मनोहर काकडे, सलाईचे श्रीकांत मोहतकर, भावेश वाखोरे, जटोमखोराचे सरपंच सोनू रावसाहेब, कृष्णजी पांडे, सावलीचे हरीश मोहतकर आणि दिलीप मोहतकर, खुरसापारचे नानाजी माडेकर, भूषण कुबडे आणि मंगेश जोगी यांच्यासह इतर ग्रामस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आपल्या हरकती आणि मागण्या प्रशासनामार्फत सरकारपर्यंत पोहोचवल्याचे शेतकरी संघटनांनी सांगितले. प्रस्तावित प्रकल्पाशी संबंधित आपल्या प्रश्नांचा सरकार विचार करेल आणि आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

आपल्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन पुढे नेण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही शेतकरी संघटनांनी नमूद केले.