ब्रिक्स परिषदेत डॉलरला पर्याय शोधण्यावर खल, भारताचा स्थानिक चलनांवर भर

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य स्थिती आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर लादलेल्या जाचक शुल्कवाढीच्या धमक्यांमुळे सध्या जागतिक व्यापारात मोठी अनिश्चितता तयार झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स (BRICS) या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या गटाने डॉलरला सक्षम पर्याय शोधण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत.

गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकन डॉलर जागतिक व्यापाराचा कणा राहिला आहे. सहा प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद दाखवणारा डॉलर इंडेक्स (DXY) सध्या ९९.०९ या पातळीवर आहे. मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, म्हणजे ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल १०७ डॉलरच्या पुढे गेल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अजूनही सुरक्षित पर्याय म्हणून डॉलरकडेच बघत आहेत. मात्र डॉलरच्या याच ताकदीचा वापर अमेरिका स्वतःच्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी करते, असा आरोप अनेक देश करतात.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पकड ठेवण्यासाठी अमेरिका अनेकदा रशिया, इराण यांसारख्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादते आणि त्यांना जागतिक बँकिंग नेटवर्क असलेल्या स्विफ्ट (SWIFT) प्रणालीतून बाहेर काढते, त्यामुळे त्या देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प होतो. आता ब्रिक्स संघटनेचा विस्तार झाला असून भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या मूळ सदस्यांबरोबरच यूएई आणि सौदी अरेबियासारख्या तेल उत्पादक व शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाही यात सामील झाल्या आहेत.

ब्रिक्स देशांनी स्वतःचे डिजिटल पेमेंट नेटवर्क किंवा स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली यशस्वीपणे उभी केली, तर अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार बोथट पडेल. हे देश डॉलरशिवाय स्वतःच्या स्थानिक चलनांत, म्हणजे रुपया, युआन, रुबल, दिरहाम यांच्यात तेल आणि इतर वस्तूंचा व्यापार करू लागले, तर जागतिक बाजारात डॉलरची मागणी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, हीच अमेरिकेची खरी चिंता आहे.

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे झालेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर गंभीर विचारमंथन झाले. सदस्य देश आपापल्या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांना, म्हणजे सीबीडीसीला (Central Bank Digital Currency) आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी कसे जोडता येईल यावर भर देत आहेत. यामुळे बँकिंग मध्यस्थांशिवाय थेट आणि जलद व्यापार शक्य होईल.

युरोपीय युनियनच्या युरोसारखं एकच सामायिक भौतिक किंवा डिजिटल ब्रिक्स चलन आणणे मात्र अवघड आणि गुंतागुंतीचे मानले जाते, कारण चीनचे युआन, भारताचा रुपया आणि रशियाचा रुबल यांच्यातील आर्थिक धोरणे आणि राष्ट्रीय हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की एका सामायिक ब्रिक्स चलनापेक्षा आपापल्या राष्ट्रीय चलनांत व्यापार वाढवणे भारताला जास्त योग्य वाटते.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व एका रात्रीत संपणे किंवा डॉलर पूर्ण बाद होणे सध्या तरी शक्य नाही. जागतिक मध्यवर्ती बँकांमधील परकीय चलन साठा, रोखे बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आजही डॉलरचा वाटा सर्वात मोठा आहे. ब्रिक्स देशांचे सध्याचे प्रयत्न डॉलरला पूर्णपणे संपवण्यासाठी नसून, भविष्यात कोणतीही आर्थिक आणीबाणी आली तर स्वतःच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत पर्यायी यंत्रणा तयार करण्यासाठी आहेत.

ब्रिक्स देशांची ही नवी पेमेंट प्रणाली पुढील काळात जागतिक वित्तीय क्षेत्रात काय बदल घडवते आणि अमेरिका या आव्हानाला कसे सामोरे जाते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.