ब्रिक्स परिषदेत मोदींचा प्लॅन: तरुण, शेतकरी, महिलांना २१ देशांचं पाठबळ मिळणार

ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या जागतिक व्यासपीठावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शाश्वत विकासाचा आणि प्रगतीचा नवा व्हिजन रोडमॅप जगासमोर मांडला. या रोडमॅपमध्ये त्यांनी ब्रिक्स देशांतील सर्वसामान्य लोकांवर लक्ष केंद्रित करणारा एक मोठा प्लॅन सादर केला. मोदींनी स्पष्ट केलं की, ही परिषद फक्त सरकारांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. यातून भारतातील तरुण, शेतकरी आणि महिलांच्या विकासासाठी तब्बल २१ देशांचं थेट सहकार्य आणि पाठबळ मिळणार आहे. यात व्यवसाय, स्टार्टअप्स, शेतकरी, मजूर, संशोधक, महिला आणि तरुण यांचाही थेट समावेश असेल, असं सांगण्यात आलं.

मोदींनी एमएसएमई, स्टार्टअप्स, शेती, कौशल्य विकास, सामाजिक सुरक्षा, शहरी वाहतूक आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक पोर्टल्स, नेटवर्क आणि सहकार्याच्या पद्धतींवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "आमचे उद्योजक, शेतकरी, संशोधक, महिला, तरुण आणि सामान्य नागरिक यांनी यात सक्रियपणे सहभागी व्हावं अशी आमची इच्छा आहे." भारताच्या मते, विस्तारित ब्रिक्स गटात जगाच्या लोकसंख्येपैकी ४९.५ टक्के आणि जागतिक जीडीपीपैकी ४० टक्के वाटा आहे.

परिषदेत मोदींनी अनेक मुद्दे मांडले, पण त्यांनी सर्वात जास्त जोर दिला तो या गोष्टीवर की, हे व्यासपीठ फक्त सरकारांमधल्या सहकार्यासाठीचा पूल बनून राहता कामा नये. उद्योजक, शेतकरी, संशोधक, महिला, तरुण आणि सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांनी आवाहन केलं आणि सदस्य देशांमध्ये काम करू शकणाऱ्या संस्था व जाळ्यांच्या माध्यमातून सहकार्य वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला.

स्टार्टअप्ससाठी मोदींनी ब्रिक्स एमएसएमई सहकार्य पोर्टलचा उल्लेख केला, जो सदस्य देशांतील लहान व्यवसायांना पैसा, माहिती आणि नवीन बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. पीआयबीवरच्या माहितीनुसार, हे व्यासपीठ एमएसएमईंना तंत्रज्ञान केंद्रं, वित्तीय संस्था, व्यापारी संघटना, प्रशिक्षण संस्था आणि धोरणकर्त्यांशी जोडेल. सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय नोडल एजन्सी, निवडक इनक्यूबेटर्स आणि स्टार्टअप्सना जोडणारं एक इनक्यूबेटर नेटवर्कही ब्रिक्सनं उभं केलं आहे, ज्यामुळे पात्र स्टार्टअप्सना देशाबाहेरच्या इनक्यूबेटर्स आणि तज्ञांचा पाठिंबा मिळू शकेल.

शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी मोदींनी 'ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल ॲग्रीकल्चर'च्या माध्यमातून शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला. या उपक्रमाचा हेतू शेती, कृषी-वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणणं हा आहे. याशिवाय ब्रिक्स देशांनी कृषी-पर्यावरणशास्त्र आणि पुनरुत्पादक शेतीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'उत्कृष्टता केंद्रां'चं जाळंही उभं केलं आहे. मोदी म्हणाले की, ही केंद्रं हवामान बदलांशी लढण्याची क्षमता आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पारंपरिक कृषी ज्ञानाला आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतींशी जोडतील.

रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी मोदींनी 'ब्रिक्स कनेक्ट' या आणखी एका उपक्रमाचा उल्लेख केला, जे क्षमता वाढवणं, रोजगारक्षमता आणि नवीन कौशल्यं व तंत्रज्ञानासाठीचं ब्रिक्स सहकार्याचं जाळं आहे. या ऐच्छिक व्यासपीठात कौशल्य आणि रोजगारक्षमता, सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. शहरी विकासासाठी मोदींनी 'ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब'चाही उल्लेख केला, जे सदस्य देशांसाठी परवडणाऱ्या, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाहतुकीबद्दलच्या कल्पना आणि पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठीचं व्यासपीठ आहे.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी स्मार्ट ग्रिड्स आणि ऊर्जा साठवणुकीसाठी 'डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स' हे ऐच्छिक सहकार्य मंचही सुरू करण्यात आलं आहे, ज्यामुळे सदस्य देशांना पॉवर ग्रिड्स आणि ऊर्जा साठवणुकीशी संबंधित तांत्रिक माहिती, नियामक चौकट आणि प्रायोगिक प्रकल्पांचे अनुभव एकमेकांना सांगता येतील. मोदी म्हणाले की, हा उपक्रम स्वच्छ ऊर्जा प्रणालींना अधिक कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि सुलभ बनवण्यास मदत करू शकतो. मोदींनी नमूद केलेले काही उपक्रम आधीच नेटवर्क किंवा प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करत आहेत, तर काही अजूनही प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आहेत. मोदींची इच्छा आहे की या ब्रिक्स उपाययोजना 'ग्लोबल साउथ'साठी उपलब्ध व्हाव्यात आणि ब्रिक्स अंतर्गत सुरू झालेल्या उपक्रमांची व्याप्ती शेवटी गटाच्या पलीकडे विस्तारावी.