मोदी-जिनपिंग भेट: सीमावाद बाजूला ठेवत भारत-चीन संबंध सुधारण्यावर भर, शी यांची चार सूत्रे

नवी दिल्लीत झालेल्या 18व्या BRICS शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात एक महत्त्वाची भेट पार पडली. भारत आणि चीनमधील गेल्या काही काळापासूनचा तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने ही भेट पुढचं एक पाऊल मानली जात आहे. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय संबंधांना रणनीतिक आणि दीर्घकालीन नजरेतून पुढे नेण्यावर एकमत दाखवलं.

चीनकडून यावेळी भारताला एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला. शी जिनपिंग यांनी सांगितलं की भारत आणि चीन हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नसून भागीदार आहेत. दोन्ही देशांनी एकमेकांकडे धोका म्हणून न बघता विकासाची संधी म्हणून बघावं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

गेल्या दोन वर्षांतील संबंधांचा आढावा घेताना शी जिनपिंग यांनी सांगितलं की या काळात त्यांची मोदींसोबत दोन वेळा भेट झाली आणि दोन्ही नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे द्विपक्षीय संबंधांना पुन्हा गती मिळाली. दोन्ही देशांमधला संस्थात्मक संपर्क हळूहळू पूर्वीसारखा होतोय, सहकार्याची व्याप्ती वाढतेय आणि व्यापारही विक्रमी पातळीवर पोहोचलाय, असं त्यांनी नमूद केलं. मात्र ही परिस्थिती आपोआप तयार झालेली नाही, त्यामुळे ती जपायला हवी, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

संबंध अधिक भक्कम करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी चार मुद्दे मांडले. पहिला मुद्दा म्हणजे दोन्ही देशांनी वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत नजरेतून एकमेकांकडे बघावं, प्रतिस्पर्धी किंवा धोका न मानता विकासाचे भागीदार म्हणून स्वीकारावं. दुसरा मुद्दा आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य वाढवण्याचा होता, ज्यात लोकांमधला संपर्क, थेट विमानसेवा यांसारख्या गोष्टींवर भर देण्यात आला. तिसरा मुद्दा सीमाप्रश्नाशी संबंधित होता, ज्यात परस्पर सन्मान आणि विश्वासाच्या आधारावर तो सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत आणि सीमाभागात शांतता राखावी, असं म्हटलं गेलं. चौथा मुद्दा जागतिक व्यासपीठांवरचा होता, BRICS सोबतच संयुक्त राष्ट्र, SCO आणि G20 सारख्या मंचांवर दोन्ही देशांनी एकत्र काम करावं, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली.

पंतप्रधान मोदी यांनीही याच सुरात भूमिका मांडली. भारत आणि चीन या हजारो वर्षांची सभ्यता असलेल्या दोन मोठ्या देशांची एकमेकांकडून शिकत पुढे जाण्याची परंपरा राहिली आहे, असं ते म्हणाले. भारताला चीनकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून नव्हे तर भागीदार म्हणून बघायचं आहे, चीनचा विकास हे भारतासाठी आव्हान नसून संधी आहे, असं मोदींनी स्पष्ट केलं.

भारताचं परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे आणि चीनसोबतचे संबंध कसे ठेवायचे यावर कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा प्रभाव नाही, असंही मोदींनी सांगितलं. तिबेट आणि तैवानबाबत भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही, हे देखील स्पष्ट करण्यात आलं.

दोन्ही देशांमधल्या नागरिकांचा संपर्क वाढावा यासाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यावरही चर्चा झाली, ज्यामुळे प्रवास, व्यापार आणि लोकांमधल्या संबंधांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारताने पुढच्या वर्षी चीनकडे येणाऱ्या BRICS अध्यक्षपदाचं स्वागत केलं असून त्या अध्यक्षतेला पूर्ण सहकार्य देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. Global South चा आवाज बळकट करणं, बहुध्रुवीय जगाला चालना देणं आणि जागतिक अस्थिरतेच्या काळात स्थैर्यासाठी एकत्र काम करणं यावरही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाल्याचं सांगण्यात आलं.

एकूणात, मोदी-शी जिनपिंग भेटीतून भारत-चीन संबंध सुधारण्याचा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. मात्र सीमाप्रश्नासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर प्रत्यक्षात किती प्रगती होते, यावरच या सहकार्याची पुढची दिशा ठरणार आहे.