रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफचा अधिकार अमेरिकन काँग्रेसकडून मंजूर

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' हे विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले. याआधी अमेरिकन सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर केले होते. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

काँग्रेसने विधेयक मंजूर केले असले तरी यामुळे भारतावर लगेच 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही, हे इथे स्पष्ट करायला हवे. या विधेयकामुळे ट्रम्प प्रशासनाला ठरावीक अटींनुसार रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. म्हणजेच हा अधिकार आहे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.

या विधेयकात रशियन कच्चे तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदार देशांवर, तसेच रशियाला ऊर्जा निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांवर टॅरिफ लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असल्यामुळे या दोन्ही देशांवर या तरतुदीचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

या घडामोडींवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पहिली प्रतिक्रिया दिली असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले आहे. आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास भारत कटिबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. बदलत्या बाजारस्थितीनुसार विविध स्रोतांमधून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवली जाईल आणि भारताच्या व्यापार व आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.

या विधेयकाचा मूळ उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणणे हा आहे. यामध्ये रशियन अधिकारी, वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रासह रशियाच्या तथाकथित 'शॅडो फ्लीट'वरही निर्बंध लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय इराणशी संबंधित निर्बंधांचाही या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे.

काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या टप्प्यावर आहे. त्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर प्रशासन या कायद्यातील टॅरिफ अधिकारांचा कोणत्या देशांविरोधात, किती प्रमाणात आणि कोणत्या परिस्थितीत वापर करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.