रशियाकडून तेल घेणाऱ्या देशांना ट्रम्प यांचा इशारा, भारत-चीनवर 100% कराची टांगती तलवार

अमेरिकेच्या संसदेत एक मोठं विधेयक मंजुरीच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलं असून, त्यामुळे जगभरातल्या तेल बाजारात हालचाल सुरू झाली आहे. हे विधेयक कायदा बनलं, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक मोठा अधिकार मिळणार आहे. रशियाकडून कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायू विकत घेणाऱ्या देशांवर तब्बल 100% कर लावण्याची ताकद या कायद्यामुळे ट्रम्प यांच्या हातात येणार आहे. यात भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या देशांना सर्वात जास्त त्रास होऊ शकतो. आणि हे झालं तर याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावरही होणार आहे. पेट्रोल-डिझेल आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे, आणि त्यासोबत इतरही अनेक वस्तूंचे भाव वाढू शकतात.

या विधेयकाला नाव देण्यात आलंय - 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026'. अमेरिकी संसदेच्या House of Representatives मध्ये हे विधेयक 214 विरुद्ध 211 मतांनी पुढे नेण्यात आलं. याआधी ऑगस्ट महिन्यात वरिष्ठ सभागृहानंही 86-11 अशा जबरदस्त बहुमताने याला मंजुरी दिली होती. आता फक्त राष्ट्रपतींची सही बाकी आहे, ती झाली की या विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल.

या कायद्यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे रशियाची आर्थिक कंबर मोडणे. रशियाला ऊर्जा क्षेत्रातून मिळणारा पैसा पूर्णपणे बंद करायचा, जेणेकरून तो युक्रेन युद्धासाठी अधिक पैसा वापरू शकणार नाही, असा अमेरिकेचा विचार आहे. रशियाकडून सर्वात जास्त तेल आणि वायू घेणाऱ्या पहिल्या पाच देशांना याचा फटका बसणार आहे - भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया.

या धमकीवर भारताने आपली बाजू स्पष्ट मांडली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, भारत आपली गरज, राष्ट्रीय हित आणि जागतिक बाजारभाव बघूनच रशियाकडून तेल विकत घेतो. भारत आणि रशिया यांचे ऊर्जा क्षेत्रातले संबंध खूप जुने आणि घट्ट आहेत. दोन्ही देश नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांवरही बऱ्याच काळापासून एकत्र काम करत आहेत, आणि ही भागीदारी पुढेही सुरू ठेवायची भारताची इच्छा आहे.

भारतासाठी हा विषय गंभीर आहे कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88% तेल बाहेरून विकत घेतो. यातलं 35% पेक्षा जास्त तेल एकट्या रशियाकडून येतं, कारण रशिया भारताला स्वस्त दरात तेल पुरवतो. वाढती मागणी भागवण्यासाठी आणि त्याचबरोबर परराष्ट्र संबंधांचं संतुलनही सांभाळण्यासाठी भारत नेहमी स्वस्त ऊर्जेच्या पर्यायाच्या शोधात असतो.

अमेरिकेने 100% कर लावला, तर याचा परिणाम फक्त कच्च्या तेलापुरता मर्यादित राहणार नाही. भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवरही याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका अनेक भारतीय वस्तूंवरचा कर वाढवू शकते. यात इलेक्ट्रॉनिक्स - खासकरून स्मार्टफोन, औषधं, कापड उद्योग, दागिने-रत्नं आणि गाड्यांचे सुटे भाग यांच्या निर्यातीला सर्वात जास्त फटका बसू शकतो.