MPSC परीक्षा पद्धतीवरून विद्यार्थी संतापले, समितीसमोर 23 मागण्यांचे निवेदन, ऑनलाइन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीवरून उमेदवारांचा राग बुधवारी उघड झाला. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय भरती परीक्षा सुधारणा समितीसमोर विद्यार्थ्यांनी 23 कलमी मागण्यांचे निवेदन मांडले. या समितीची स्थापना MPSC च्या भरती परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा सुचवण्यासाठी करण्यात आली असून, याच समितीसमोर उमेदवारांनी आपल्या तक्रारी आणि मागण्या थेट मांडल्या.

नागपुरात झालेल्या 'संवाद' सत्रादरम्यान सुरक्षेचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नियोजन विभागाची इमारत जणू पोलीस छावणी बनली होती आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याची सखोल तपासणी झाल्यानंतरच त्याला आत प्रवेश दिला जात होता. या सत्रात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि सुरक्षा यंत्रणेने कोणतीही जोखीम न घेता कडक तपासणी प्रक्रिया राबवली.

विद्यार्थ्यांनी वर्णनात्मक पद्धत आणि ऑनलाइन परीक्षेला कडाडून विरोध केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ऑनलाइन परीक्षेमुळे सामूहिक कॉपी आणि गैरप्रकारांची शक्यता वाढते, त्यामुळे परीक्षा फक्त ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतल्या जाव्यात, असे विद्यार्थ्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुख्य परीक्षेत वर्णनात्मक पद्धतीऐवजी पुन्हा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धत लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. आयोगाकडे वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांचे निष्पक्ष मूल्यांकन करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला, आणि त्यामुळे मूल्यांकनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

क्रीडा, दिव्यांग किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची कडक पडताळणी झाल्यानंतरच नियुक्ती द्यावी, तसेच 'ऑप्टिंग आउट' हा पर्याय पुन्हा प्रभावीपणे लागू करावा, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

आयोगाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी सदस्यसंख्या 5 वरून 11 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय उमेदवारांच्या सोयीसाठी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर जिल्हा आणि नाशिक येथे MPSC ची विभागीय कार्यालये आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला, जेणेकरून राज्यभरातील उमेदवारांना सहज सुविधा मिळू शकेल.

विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये प्रश्नपत्रिकेतील चुकीच्या प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवण्याचे शुल्क रद्द करावे किंवा आक्षेप योग्य ठरल्यास शुल्क परत करावे, याचा समावेश आहे. पूर्व परीक्षेचे गुण जाहीर करावेत आणि परीक्षेनंतर 20 ते 21 दिवसांत निकाल जाहीर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली.

गट 'अ' ते 'क' पर्यंतच्या सर्व परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक दिवाळीपूर्वी जाहीर व्हावे आणि त्याचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. पदोन्नतीऐवजी MPSC मार्फत थेट भरतीच्या पदांची संख्या वाढवावी, असेही विद्यार्थ्यांनी सुचवले.

2021 पासून वादग्रस्त ठरलेल्या सर्व परीक्षांच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी समिती स्थापन करावी आणि MPSC आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी सरकारी लेखापरीक्षण व्हावे, अशी मागणीही करण्यात आली. औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी शेवटी केली.