MPSC परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी चार टप्प्यांत आमूलाग्र बदल, व्ही. राधा समितीचा निर्णय

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच MPSC च्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, तिची छपाई, वाहतूक आणि शेवटी वितरण या चारही टप्प्यांमध्ये आता मूलभूत बदल केले जाणार आहेत. प्रश्नपत्रिका आयत्या वेळी तयार करण्याचं सूत्र निश्चित करण्यात आल्याचं भरती परीक्षा सुधारणांसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय कृती समितीच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. व्ही. राधा या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आहेत.

प्रश्नपत्रिका नसतील, तर ती फुटण्याचा धोकाही राहणार नाही, हा या बदलामागचा मुख्य विचार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रश्नपत्रिकेच्या संपूर्ण प्रवासात कुठल्याही एका व्यक्तीला किंवा यंत्रणेला पूर्ण माहिती मिळणार नाही, अशी सुरक्षित व्यवस्था उभी करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे.

पत्रकार परिषदेला पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, निवृत्त एअर मार्शल अजित भोसले, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे आणि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे समिती सदस्य उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांनी मांडलेली भूमिका सांगताना व्ही. राधा म्हणाल्या की, MPSC ची परीक्षा पद्धती किमान पाच ते आठ वर्षं तरी स्थिर राहावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक किंवा इतर पद्धतीत सतत बदल करण्याऐवजी UPSC च्या धर्तीवर स्थिर आणि आधीच ठरलेली परीक्षा पद्धत असावी, असं विद्यार्थ्यांना वाटतं. परीक्षांच्या वेळापत्रकात सातत्य हवं, कारण एकदा परीक्षा दिनदर्शिका जाहीर झाल्यावर त्यात वारंवार बदल झाले, तर वयोमर्यादा, त्यातली सवलत आणि उमेदवारांच्या तयारीवर परिणाम होतो. त्यामुळे परीक्षांच्या तारखा आधीच निश्चित करून दरवर्षी त्याच वेळी परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

आयोगावर परीक्षांचा वाढता ताण लक्षात घेता आयोगाची स्वतःची संस्थात्मक क्षमता वाढवणं गरजेचं आहे, असंही व्ही. राधा यांनी सांगितलं. मनुष्यबळ, संगणक व तांत्रिक सुविधा, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. परीक्षा घेण्याची मूळ जबाबदारी आयोगाचीच राहील, पण ती पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक नियम व कार्यपद्धती ठरवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्यभरातून आतापर्यंत सुमारे १८ हजारांहून जास्त ई-मेल आले असून, पुण्यात झालेल्या संवादादरम्यान सुमारे २०० विद्यार्थ्यांच्या सूचना नोंदवण्यात आल्या. आणखी सुमारे २०० विद्यार्थी चर्चेसाठी थांबलेले असून, त्यांच्याही सूचना ऐकून घेतल्या जातील, असं व्ही. राधा यांनी सांगितलं.

पुढचं एक वर्ष MPSC च्या परीक्षा OMR पद्धतीनेच घेण्याच्या दिशेने काम केलं जाणार आहे. ऑनलाइन परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद असल्याने, सध्या OMR पद्धत आणखी सुरक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी यावेळी अनेक सूचना मांडल्या. किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करावी, उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी केंद्रीय यंत्रणा असावी, नोंदणी एकदाच व्हावी आणि शुल्क पद्धतीत सुधारणा व्हावी, तक्रार निवारणासाठी वेगळं पोर्टल असावं, परीक्षा केंद्रांवर पायाभूत सुविधा असाव्यात, दिव्यांग आणि क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची तपासणी लवकर व्हावी, पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना शून्य सहनशीलता असावी आणि परीक्षा वेळेत घ्याव्यात, अशा सूचना विद्यार्थ्यांनी नोंदवल्या.

समितीचे सदस्य आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितलं की, स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षक, कोचिंग क्लास चालवणारे आणि पालकांच्या सूचना जाणून घेणं हा या टास्क फोर्सचा मुख्य उद्देश आहे. पुण्यातून पहिली सार्वजनिक सुनावणी सुरू झाली असून, येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं दाते म्हणाले.

राज्यातील भरती परीक्षांच्या प्रक्रियेत काही तातडीचे बदल केले जाणार असून, त्यासाठी १५ दिवसांत काही शिफारसी दिल्या जातील. दीर्घकालीन बदल मात्र टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहेत. ही समिती फक्त अहवाल सादर करून थांबणार नाही, तर भरती प्रक्रिया गतिमान आणि अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहणार आहे.