भरती परीक्षा सुधारणांसाठी समिती नागपुरात, नागरिकांकडून अभिप्राय मागवले

भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य बुधवार, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नागपुरात येणार आहेत. सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स भागातील नियोजन भवन येथे हा संवाद कार्यक्रम होणार आहे. राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी सहभागी होऊन आपल्या सूचना आणि अभिप्राय समितीसमोर मांडावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभाकक्षात झालेल्या आढावा बैठकीत बिदरी बोलत होत्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हा शल्य चिकित्सक निवृत्ती राठोड आणि माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाचे संचालक डॉ. गणेश मुळे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालवणारे, लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि इतर संबंधित लोकांकडून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना आणि अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.

समितीच्या भेटीपूर्वी नागपूर विभागातील नागरिकांचे सूचना आणि अभिप्राय गोळा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे विशेष कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. हा कक्ष मंगळवार, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. नागरिक हे सूचना आणि अभिप्राय निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्याकडे सादर करू शकतात. प्रत्यक्ष सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वीय शाखेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वीकारल्या जाणार आहेत. याशिवाय nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरही लेखी अभिप्राय पाठवता येईल. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी ठरलेल्या वेळेत ई-मेलद्वारे आपले अभिप्राय द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सध्याची परीक्षा प्रणाली आणि विविध विभाग, प्राधिकरणे तसेच परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेऊन, परीक्षा अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी काय उपाय करता येतील, याबाबत सूचना अपेक्षित आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकेचे मॉडरेशन, डिजिटल किंवा प्रिंट स्वरूपात वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, उत्तरपत्रिका नोंदणी आणि मूल्यांकन याबाबतही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही अभिप्राय मागवले आहेत. पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही सूचना हव्या आहेत. इतर राज्ये किंवा देशांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या आधुनिक परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा मानके, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा संस्था यांच्यातील समन्वय, तसेच उमेदवारांसाठी जलद आणि पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा याबाबतही सूचना देता येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मिळणाऱ्या सर्व सूचना आणि अभिप्रायांचे एकत्रीकरण करून ते राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. या सूचना आणि शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून समिती राज्य सरकारला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. यासाठीच सर्व संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना आणि अभिप्राय समितीसमोर मांडावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.